महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगतीशील राज्य असुन कृषी पणन क्षेत्रातही अग्रेसर आहे.भारतातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा मान महाराष्ट्रा ला मिळाला.राज्याच्या विदर्भ प्रांतात कारंजा लाड जि.अकोला येथे इ.स.1886 मध्ये देशातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कापूस या नगदी पिकासाठी स्थापन झाली.
स्वातंत्रपूर्व काळात इ.स.1928 मध्ये रॉयल कमिशन हा अभ्यास गट शेतीसाठी ब्रिटीश सरकारकडुन नेमला गेला.सदर अहवालात मुख्यत्वे करुन शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुचना केल्या गेल्या.सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना शेतक-यांचे आर्थिक हित जोपण्यासाठी कायदे करण्याबाबत निर्देश दिले त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न खरेदी व विक्री अधिनियम 1939 अस्तित्वात आला.
स्वातंत्रानंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सदर कायदयात योग्य ते बदल करुन महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन अधिनियम 1963 व त्याखालील नियम अस्तित्वात आले सदर कायदयाची अंमलबजावणी प्रशासकीय संरचना सहकार विभागांतर्गत अस्तित्वात आली.
शेतीमालाचा विपणनासंबंधीचे कामकाज काळानुसार वाढत गेले.सदर कामकाज खरेदी-विक्री संघ ग्राहक संस्था,फळे व भाजीपाला संस्था,प्रक्रीया संस्थां असे विविध प्रवर्गातील संस्थांची संख्याही वाढली त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने इ.स.1971 मध्ये स्वतंत्र पणन संचालनालयाची निर्मीती केली.सदर संचालनालय हे सहकार आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली डिसेंबर 1979 पर्यंत कामकाज पाहत होते. दि.1 जानेवारी 1980 पासुन पणन संचालकांना विभाग प्रमुखांचा दर्जा देण्यात येउन त्यांना स्वतंत्र प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले.