कृ.उ.बा.स. रूपरेषा

पार्श्वभूमी

कृषि उत्पन्न समित्यांची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व नियमन) अधिनियम 1963 आणि नियम 1967 अन्वये झालेली आहे. कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार खात्याअंतर्गत कृषि पणन संचालकांची नियुक्ती केलेली आहे.

विभागीय पातळीवर, जिल्हा पातळीवर व तालुका पातळीवर पणन संचालक यांना अनुक्रमे विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था सहाय्य करीत असतात. त्यांना कायदयाअंतर्गत अधिकार प्रदान केलेले आहेत.

शेतमालास किफायतशीर बाजारभाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने बाजार आवारात सुविधा पुरविण्याचे काम बाजार समित्यांना करावे लागते. महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना प्रशासकीय अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने तसेच बाजार समित्यांचे व पर्यायाने शेतमालाचे नियमन करण्याचे महत्वपूर्ण कामकाज पणन संचालनालयामार्फत चालते. पणन संचालनालयामधील कृ.उ.बा.स.शाखा राज्यातील बाजार समित्यांविषयीचे कामकाज पाहाते. सदर शाखेमार्फत होणा-या कामकाजाबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे

कृषि उत्पन्न बाजार समिती शाखेतील कामकाज

• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील तरतूदीनुसार संचालक मंडळास, प्रशासक/प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ.
• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 52 बी नुसार अपिल.
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या स्टाफींग पॅटर्न बाबत व कर्मचारी भरती व बढती बाबत कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या गुराच्या बाजाराचा ठेका देणे बाबतची प्रकरणे शासनास उचित निर्णयास्तव पाठविणे.
• अ वर्ग कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ अभ्यास दौ-याचे प्रस्तावांना गुणवत्तेच्या आधारे मान्यता देणे. तसेच दि.25 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयानूसार कार्यवाही करणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जमिनी खरेदी विक्रीच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या शॉपींग सेंटर मधील गाळे,प्ल़ॉट वाटपाच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे.
• शासन परिपत्रक दिनांक 14.7.2004 अन्वये राज्यातील कृउबास नी विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना देणगी देण्यासाठी व वैद्यकीय मदत म्हणून अर्थसहाय्य करण्यासाठी बाजार समित्यांना मंजूरी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याबाबत 1 ते 18 मुद्यांबाबतची सविस्तर माहिती घेवून बाजार समित्यांचे प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यांत येतात.
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाजाचे अनुषंगाने आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाजाचे अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या मा.उच्च न्यायालयातील याचिका
• लोक सभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद तारांकित / अतारांकित प्रश्न , आश्वासन, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना
• माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्जावर कार्यवाही व त्यावरील कलम 19 (3) नुसार अपिल
• शासन/मा.मंत्री महोदय संदर्भाचा निपटारा
• मार्केटस् अँड फेअर ऍ़क्टस 1862 नुसार आठवडा बाजार भरविणे अथवा पुढे ढकलणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन आलेल्या प्रस्तावाना मान्यता देणे.
• लोकआयुक्त संदर्भाचा निपटारा
• महालेखापाल यांच्या तपासणीतील आक्षेपाची पूर्तता करणे
• धोरणात्मक निर्णयांचे अनुषंगाने परिपत्रके / पत्रे निर्गमित करणे
• मा. मंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या बैठका विषयक माहिती संकलित करणे.
• महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्या पुणे ...सर्व वैधानिक कामकाज

ज्वलंत विषय

• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन )अधिनियम 1963 व नियम 1967 मध्ये सुधारणांचे प्रारुप तयार करणे.
• सचिव पॅनल संदर्भातील कायदेशीर प्रकरणे हाताळणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका व संचालक मंडळ मुदतवाढ संदर्भातील प्रकरणे/न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी भरती व पदोन्नती मधील अनुशेष भरणे बाबत (बाजार समित्यांची सद्यस्थीती देणे)
• कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविणे(बाजार समित्यांची सद्यस्थीती देण)
• आडत दरा बाबतची माहिती संकलित करुन अदययावत ठेवणे.
• राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गाळे वाटपासंबंधी अपंग आरक्षण लागू करता येईल किंवा कसे याबाबतची माहिती संकलित करणे.
• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माथाडी ॲक्ट अनुषंगाने होणारी माहिती संकलित करणे.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची सदयस्थिती

राज्यात 31 मार्च 2012 अखेर एकूण 302 बाजार समित्या व 603 उपबाजार आवार होते. परंतु सदयस्थितीत कृषि उत्पन्न बाजार समिती सडक अर्जुनी जि.गोंदिया व कृषि उत्पन्न्‍ बाजार समिती देवरी जि.गोंदिया तसेच कृषि उत्पन्न्‍ बाजार समिती, करमाड जि.औरंगाबाद यांच्या स्थापनेने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची संख्या एकूण 305 झालेली आहे. त्यांची विभागवार माहिती पुढील प्रमाणे

विभाग निहाय बाजार समित्यांची संख्या

सदर बाजार समित्यांची त्यांच्या उत्पन्नाच्या आधारे वर्गवारी व त्या अनुषंगाने त्यांना आस्थापना खर्चाची मर्यादा निश्चित केलेली असते. त्या अनुषंगाने सदयस्थितीत असणा-या बाजार समित्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे

सदयस्थितीत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्नानुसार वर्गवारी, आस्थापना खर्च मर्यादा व संख्या

राज्यातील बाजार समित्यांचे ' बाजार फी ' हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असून प्रति रु.100/- च्या माल विक्रीवर रु.1/- बाजार फी तसेच देखरेख फी रु.100/- च्या माल विक्रीवर रु.0.05/- (5 पैसे) एवढी आकारतात. त्यातील देखरेख फी ही शासनास महसूल उत्पन्न्‍ म्हणुन अदा करण्यात येते. कापूस या शेतमालाबाबत सन 2011-12 मध्ये बाजार फी ची असणारी न्यूनतम मर्यादा काढून टाकण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने बाजार समित्या त्यांना माफक वाटेल एवढी मार्केट फी या शेतमालावर आकारत होत्या. राज्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत असून त्याबाबतचा सन 2008-09 पासून सन 2011-12 पर्यंतचा माहिती दर्शक तक्ता पुढीलप्रमाणे

बाजार समित्यांची संख्या व वर्षनिहाय उत्पन्न

तसेच सन 2012-13 मध्ये देखील राज्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढले असून एकूण 303 बाजार समित्यांचे उत्पन्न रु.538.27 कोटी एवढे आहे.

सन 2011-12 मधील प्राप्त माहितीनूसार बाजार समित्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहाता एकूण 237 बाजार समित्यांना मिळालेल्या उत्पन्नावर वाढावा असून त्याची रक्कम रु.150 कोटी एवढी होती. तसेच राज्यात एकूण 65 बाजार समित्या तोटयात असून त्यांना रु.20 कोटी एवढी तूट होती. त्याबाबतचा बाजार समितीनिहाय तक्ता पुढीलप्रमाणे

सन 2011-12 बाजार समित्यांची सदयस्थिती

सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारे विवरण महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडून अलाहिदा प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे.