कापूस

कापूस हे भारतातील महत्वाचे नगदी पीक आहे . जगातील कापसाच्या लागवडीचे अधिकत्तम क्षेत्र भारतामध्ये आहे . सन 2010-2011 मध्ये एकूण 125 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झालेली होती व एकूण उत्पादन 325 लाख गाठ इतके झाले .

तक्ता क्र. 1 देशनिहाय कापूस उत्पादन , वापर व व्यापार यांची तुलनात्मक आकडेवारी

महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील कापूस उत्पादनातील अग्रेसर राज्य आहे . सन 2010-11 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात 39.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 82 लाख गाठी इतक्या कापसाचे उत्पादन झाले.

तक्ता क्र. 2 : महाराष्ट्र व लगतच्या राज्यातील कापूस पिकाच्या क्षेत्र , उत्पादन व किंमत विषयक आकडेवारी

• सन 1972 ते 1993-94 या कालावधी करिता, महराष्ट्र राज्यत कापूस उत्पादक महासंघ मर्या., हे भारत सरकारच्या आधारभूत किंमतीच्या आधारे शेतक-यांकडून कापूस खरेदी करणारे एकमेव खरेदीदार होते. याशिवाय महासंघाला झालेल्या नफयाच्या 75% रक्कम बोनसरुपात देवून उर्वरित 25% रक्कम किंमत चढउतार निधीमध्ये जमा करण्यात येत असे. परंतु या कालावधीत सदरचा महासंघ तोटयात राहील व एकूण संचित तोटा रु.490 कोटी इतका आहे.


• सन 1994-95 पासून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कच्चा कापूस अधिनियम 1971 ( 1993 मध्ये सुधारित ) अन्वये 75% बोनस रक्कमेऐवजी, आधारभूत किंमती व्यतिरिक्त हंगामाच्या सुरुवातीस अतिरिक्त किंमत देण्याचे धोरण स्विकारले.


• या धोरणाची अंमलबजावणी केल्याने सन 1994-95 ते 2004-05 या कालावधीत महासंघास रु. 5742 कोटी इतक्या रक्कमेचा प्रचंड तोटा सहन करावा लागला.


• महाराष्ट्र कच्चा कापूस अधिनियम 1971, दिनांक 30 जून 2006 पासून अंमलात आला, त्यायोग्य खाजगी व्यापा-यांना शेतक-यांकडून कापूस खरेदी करण्याची परवानगी प्राप्त झाली व कापूस उत्पादक पणन महासंघ नाफेडचा अभिकर्ता म्हणून भारत सरकारने जाहिर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीस कापूस खरेदी करु लागले.


• सन 2010-11 पासून कापसाचे खुल्या बाजारातील बाजारभाव हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक असल्याने कापूस महासंघ कापूस खरेदी करु शकले नाही. खाजगी व्यापारी किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक भाव देत असल्याने सद्यस्थितीत खाजगी व्यापा-यांकडून कापसाची बहुतांश खरेदी होते.


• महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाव्यतिरिक्त , कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आय) देखील कापसाची खरेदी करते.

2011-12 च्या हंगामासाठी FAQ ( Fair Average Quality ) करिता किमान आधारभूत किंमत कापूस जातीनुसार खालील प्रमाणे

मागील 10 वर्षातील विविधी एजन्सीज कडून खरेदी झालेल्या कापसाच्या खरेदीची आकडेवारी (तक्ता क्रमांक 3 खालील प्रमाणे)

तक्ता क्रमांक 3 मागील 10 वर्षाखालील विविध संस्थामधील कापूस खरेदी व दराबाबतचा तपशील

महाराष्ट्रातील कापूस प्रक्रिया
महाराष्ट्र राज्यात कापूस उदयोग चांगल्यापैकी विकसित झालेला आहे. राज्यात अनेक जिनिंग प्रेसिंग युनिटस आहेत. जिनिंग प्रेसिंग युनिटसची सद्य:स्थिती खालील प्रमाणे आहे.

तक्ता क्रमांक 4 - जिनिंग प्रेसिंग युनिटस सद्य:स्थिती

महाराष्ट्र शासनाचे कापूस विषयक नविन धोरण:

• महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय दिनांक 12.10.2010 अन्वये कापूस पिकाचा प्रक्रिया उदयोगांच्या यादीत समावेश केला आहे. सबब सहकारी प्रक्रिया उदयोगांप्रमाणे , सहकारी कापूस जिनिंग व प्रेसिंग संस्थांनाही एनसीडीसी च्या 1:9 भागभांडवल योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य तरतूद उपलब्ध आहे.
• केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत अर्थसहाय्यक योजना उपलब्ध आहे.
• टीएमसी युनिटस , गुजरात राज्याच्या धर्तीवर , राज्यात 100 टीएमसी युनिटस स्थापन्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. सध्या राज्यात 240 खाजगी व 9 सहकारी क्षेत्रात टिएमसी युनिटस कार्यरत आहेत.

सन 2011-2012 करिता कापसाची महाराष्ट्रातील सद्य: स्थिती :
सन 2011-12 मध्ये कापूस या पिकाखाली महाराष्ट्रातील क्षेत्र 41.26 लाख हेक्टर व उत्पन्न सुमारे 425.00 लाख क्विंटल होते. किमान आधारभूत किंमत H-4 व ब्रम्हा या कापसाच्या जातीसाठी 3150 रुपये व 3300 रुपये असे केंद्र सरकारने घोषित केले.

कापसाचा हंगाम ऑक्टोबर 2011 मध्ये चालू झाला. 95.75 लाख क्विंटल कच्चा कापूस खाजगी व्यापा-यांकडे व सीसीआय कडे 30/1/2012 पर्यन्त आवक होता. त्यापैकी 0.98 लाख क्विंटल कापूस सीसीआयने खरेदी केला व 94.77 लाख क्विंटल खाजगी व्यापा-यांनी खरेदी केला. कापूस महासंघाने काहीच प्रमाणात कापूस खरेदी केला नाही. कारण की बाजार भाव हा किमान आधारभूत किंमत जी केंद्र शासनाने घोषित केली होती त्यापेक्षा जास्त होती. कच्च्या कापसाचा महाराष्ट्रातील या हंगामातील बाजारभाव 3600 ते 4500 च्या दरम्यान होता. सदरचा दर बाजाराच्या सद्यस्थितीवर रोजच्या रोज बदलत होता.