सद्यस्थितीत खरेदी विक्री संघ आणि पणन संस्था या दोन स्तरावर राज्यात कामकाज होते. दि. 31/03/2012 पर्यत राज्यात जिल्हा स्तरावर 24 पणन संस्था आणि तालुका स्तरावर 304 संस्था कार्यरत आहेत ,या संस्थाचा कामकाजात समन्वय ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन कार्यरत आहे.
खरेदी - विक्री संघाची सद्यस्थिती
|
विभाग
|
नफयात
|
तोटयात
|
एकूण
|
|
पुणे
|
14
|
13
|
27
|
|
कोल्हापूर
|
24
|
15
|
39
|
|
कोकण
|
21
|
12
|
33
|
|
नाशिक
|
23
|
33
|
56
|
|
औरंगाबाद
|
6
|
27
|
33
|
|
लातुर
|
11
|
27
|
38
|
|
अमरावती
|
25
|
29
|
54
|
|
नागपूर
|
17
|
31
|
48
|
|
|
141
|
187
|
328
|
सर्वसाधारणपणे शेतकरी ,नागरीक यांच्या कायदयासाठी वरील संस्था प्राथमिक सुवीधा आणि सेवा देऊन महत्वपुर्ण भुमिका बजावतात.
यासाठी या संस्था विविध कार्य बजावतात जसे -
- कृषि उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे.
- कृषि उत्पादन वाढवण्यासाठी कृषि साहित्याची शेतक-यांना िवक्री करणे .
- शासनासाठी नोडल एजन्सी म्हणुन काम करणे .
- नागरीकांना गृहपयोगी वस्तुचा पुरवठा करणे .
- नागरीकांना पेट्रोल ,डिझेल ,गॅस,खनिज तेल इ. इंधनाचा पुरवठा करणे
- शेतक-यांच्या सर्वागीण विकासासाठी विविध कार्ये करणे.
- कृषि उत्पादनाच 21 रु. किंमतीची हमी देणे व त्यात सातत्य ठेवणे .
परंतु सद्य परिस्थितीत या संस्थाना आपले उदिष्टे साद्य करण्यासाठी विविध अडचनीना
सामोरे जावे लागत आहे. समाजाच्या विविध स्तरावर कृषि संबधीत आदनांच्या प्रचंड आणि
वैविध्य पुर्ण मागण्या, आर्थिक मदत ,व्यवस्थापकिय अडचणी, कच्चा मालाचा अपुरा
पुरवठा , भांडवली कमतरता इ.मुळे संस्था आर्थिक दृष्टया तोटयात आहेत .
वरील त्रुटी लक्षात येता राज्य शासनाने अशा संस्थाना चालना देण्यासाठी महत्व पुर्ण धोरणे
राबवली आहेत हि धोरणे पुढीलप्रमाणे :-