फळे व भाजीपाला

महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे 90.011 हेक्टर क्षेत्र फलोत्पादनाखाली असून त्यात आंबा, द्राक्षे,केळी डाळींब,चिक्कू इ. फळांचे उत्पादन केले जाते.

राज्या शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील फळे व भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठया प्रमाणात करुन उत्पादित मालाची प्रतवारी, आवेष्टन, प्रिकुलिंग, वाहतुक, साठवण याद्वारे परदेशात निर्यात करुन परकीय चलन मिळवणे, तसेच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांना योग्य तो भाव मिळावा या हेतूने फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. दिनांक 21/3/2012 अखेर महाराष्ट्र राज्यात एकूण नोंदणीकृत फुले, फळे व भाजीपाला सहकारी संस्था 724 आहेत. त्यापैकी 585 संस्था कार्यरत व 136 संस्था बंद अवस्थेत आहेत व 5 संस्था अवसायनात आहेत.

फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांची कामे :

• फळे, भाजीपाला व नाशवंत मालाची प्रतवारी, साठवणूक, पॅकींग व विक्री व्यवस्था.
• खते व्यवसाय
• बी-बियाणे, औषधे इ. शेतीविषयक वस्तूंची विक्री.
• उत्पादित मालाचे मार्केटिंग चांगल्या पध्दतीने करुन शेतक-यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्याबरोरच अशा संस्थांची बी-बियाणे, औत, सोपे लावणीचा व्यवसाय करणे इत्यादी काम या संस्था अंगीकृत करतात. नोंदणी झाल्या पासून तीन वर्षापर्यंन्त या संस्था प्रक्रिया विभाग करु शकत नाही. तथापि जैविक खतांचा व्यवसाय मात्र या संस्थांना करता येईल.

संस्थांना उत्पादित कार्यक्रमासाठी लागणा-या अशा तसेच मार्केटिंग कार्यक्रमासाठी लागणा-या अद्ययावत सेवा पुरवण्याचे काम त्या उदा. टिशू कल्चर, प्रिकुलिंग इ.सेवा या संस्था करतात.

उत्पादित कृषि मालाची साठवणूक, परदेशी निर्यात या बाबींच्या अनुषंगाने काही ठरावीक कृषि पिकांचा जसे आंबा द्राक्ष, डाळींब, केळी, संत्रा इ. या पिकांना योग्य तो मोबदला देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 20 (1) अन्वये भागीदारी संस्थांची स्थापना झाली. त्यात महामँगो, महाग्रेप्स, महाबनाना, महाअनार, महाऑरेंज संस्थांचा समावेश आहे. या सर्व संस्था त्यांच्या संबंधीत कृषि पिकांच्या उत्पादनाला व निर्यातीला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.

फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थाना आर्थिक सहाय्य.

फळे व भाजीपाला संस्थांना उद्योग धांद्याच्या वाढीसाठी व भाग भांडवल पाया बळकट करण्यासाठी निवडक पणन संस्थांना भागभांडवल स्वरुपात आर्थिक सहाय्य उपलबध करुन दिले जाते. सदरहू आर्थिक सहाय्य् मंजूरीच्यावेळी संस्थेजवळ उपलब्ध असलेला पैसा, उद्योग, विकासाचा आराखडा इ. गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत निवडक व कमकुवत सहकारी संस्थांना भाग भांडवल अंशदान :-
  ही योजना दिनांक 19 मे 1964 पासून चालू झाली या योजने अंतर्गत निवडक पणन संस्थांना आर्थिक उलाढाल रु. 20.00 लाख असेल तर भाग भांडवल अंशदान व्यवसाय वाढीसाठी रु. 50.00 लाख मंजूर करण्यात येते. वार्षिक उलाढाला रु. 20.00 लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यापटींमध्ये भाग भांडवली अंशदान मंजूर करण्यांत येते. तसेच आर्थिक दृष्टया कमकुवत व परंतु व्यवसाय वाढीसाठी वाव आहे. अशा संस्थांना 2.00 लाख ते रु, 5.00 लाखा पर्यन्त भाग भांडवल अशंदान मंजूर करण्यांत येते.
• राष्‍ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपला सहकारी संस्थांना प्रिकुलिंग व कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.:-
  ही योजना दिनांक 5/9/1991 पासून चालू असून फळे व भाजीपाला चांगल्या अवस्थेत राहण्यासाठी व विक्री ठिकाणी पोहचे पर्यन्त ती सुस्थितीत राहण्यासाठी कोल्डस्टोरेज बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मंजुर केले जाते.
  
  या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडून राज्या शासनास प्रकल्प किंमतीच्या 90% कर्ज दिले जाते. ते कर्ज राज्य शासनाकडून संस्थेस खालील प्रमाणे वितरीत करण्यात येते.
  • कर्ज - 40%
  • भाग भंडवल - 50%
  • संस्थेचा स्वभांग - 10%
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य ( कर्ज व अनुदान)
  ही योजना दिनांक 16/3/1991 पासुन चालू झालेली असून उत्पादक शेतक-यांना मालाला योग्य भाव मिळावा व ग्राहकांना कमीतकमी किंमतीत फळे व भाजीपाला उपलब्ध व्हावा हा या योजनेचा हेतू होता. या योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना एका युनिटसाठी रु. 8.00 लाख आर्थिक सहाय्य प्राप्त होते. त्यापैकी 50% रक्कम म्हणजे रु. 4.00 लाख राष्ट्रीय बागवानी यांचे कडून अनुदान स्वरुपात मान्य केले जाते.
  
  एका संस्थेत जास्ती जास्त चार युनिटसाठी रु. 15.00 लाख कर्ज रु. 15.00 लाख अनुदान दिले जाते. सदरची रक्कम ही खालील बाबींसाठी दिले जाते.

या सर्व योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्याबाबतचे विहीत अर्ज जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था यांचेकडुन उपलब्ध करुन त्यांचेमार्फत विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, पणन संचालनालय यांचेकडुन मंजुरीसाठी शासनस्तरावर सादर करुन शासनाकडुन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमची मंजुरी येवुन नंतरच संस्थेला अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.