कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था
प्रश्न 1. कृषि प्रकिया सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्यासाठी कोणती योजना आहे का?
उत्तर - कृषि प्रकिया सहकारी संस्थांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत दि.12 ऑक्टोबर 2007 च्या शासन निर्णयानुसार अर्थसहाय्य दिले जाते. स्थापित कृषि प्रकिया सहकारी संस्थांना वाढीव प्रकल्प किमतीचे आणि खेळते भांडवलाचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत अथवा इतर वित्तीय संस्थांकडून 1:9 या प्रमाणात शासनाचे भागभांडवल मंजूर करण्यात येते.
प्रश्न 2. कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना शासनाकडून कोणत्या शासन निर्णयाव्दारे व कशाप्रकारे अर्थसहाय्य मंजूर केले जाते ?
उत्तर - शासन निर्णय दि. 12ऑक्टोबर 2007 नुसार कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूरीचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे-
| 1 |
राज्य शासनाच्या हमीवर रा.स.वि.नि.किंवा इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज |
प्रकल्प किमतीच्या 60% रक्कम |
| 2 |
राज्य शासनाचे भागभांडवल |
प्रकल्प किमतीच्या 36% रक्कम |
| 3 |
संस्थेचे स्व भागभांडवल |
प्रकल्प किमतीच्या 4% रक्कम |
| |
एकूण |
100 % |
प्रश्न 3. राज्यातील कृषि प्रकिया सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूरीच्या अटी व शर्ती कोणत्या आहेत?
उत्तर - रा.स.वि.नि कर्जाबाबत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडून विहित केलेल्या व्याज दरानुसार कर्जाच्या रकमेवर व्याज दयावे लागेल. विहित मुदतीत प्रकल्प सुरू झाल्यास 0.5 % इतकी व्याज दरात सूट मिळेल. विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास संस्थेस 1% इतकी व्याज दरात सूट मिळेल. कर्जाच्या मुद्दलाची विहित मुदतीत संस्थेकडून परतफेड करण्यात आली नाही तर नेहमीच्या व्याजदराशिवाय 2.5 % इतके दंडनीय व्याज संस्थेकडून वसुल करण्यात येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी रा.स.वि.नि. च्या पत्रात नमूद केलेला आठ /दहा /बारा वर्षांचा असून या कालावधीपैकी उत्पादन सुरू झाल्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी Moratorium कालावधी गणण्यात येईल म्हणजे संपूर्ण मुद्दलाची परतफेड संस्थेस उर्वरित सात/ नऊ /अकरा समान हप्त्यात करावयाची आहे.
तसेच शासकीय भागभांडवलाबाबत-
1.सहकारी संस्थेस राज्य शासनास खाली नमूद केलेल्या मुदतीकरिता अग्रहक्काचे भाग जारी करावे लागतील.
अ) मंजूर केलेल्या शासकीय भाग भांडवलाचे 50% भाग 10 वर्षे मुदतीच्या अग्रहक्काचे राहतील.
ब) मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाचे 50% भाग 15 वर्षे मुदतीच्या अग्रहक्काचे राहतील.
2.सहकारी संस्था भाग-भांडवल परतफेड निधी निर्माण करतील व त्यामध्ये दरवर्षी मंजूर केलेल्या भाग भांडवलाच्या 1/15 इतकी रक्कम निव्वळ नफा काढणेपूर्वी सदर परतफेड निधीमध्ये जमा करतील.
3.सहकारी संस्थांना मिळालेल्या त्या-त्या भागभांडवलापैकी संपूर्ण भाग भांडवल शासनास परत केल्याशिवाय सभासदांचे भाग भांडवल परत करू शकणार नाही. मात्र जी सहकारी संस्था अवसायनात येईल त्या सहकारी संस्थेचे सभासदांचे भाग भांडवल सहकार आयुक्त यांनी ठरवून दिलेल्या अटीनुसार परत करता येईल.
4. संस्थेने शासनाचे भाग भांडवल पूर्णत: परतफेड होईपर्यंत 4% पेक्षा जास्त लाभांश जाहीर करू नये.
प्रश्न 4. कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना शासनाकडून कशाप्रकारे अर्थसहाय्य्‍ मंजूर केले जाते ?
उत्तर - शासन निर्णय दि. 12ऑक्टोबर 2007 नुसार कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूरीचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे-
| 1 |
राज्य शासनाच्या हमीवर रा.स.वि.नि.किंवा इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज |
प्रकल्प किमतीच्या 60% रक्कम |
| 2 |
राज्य शासनाचे भागभांडवल |
प्रकल्प किमतीच्या 36% रक्कम |
| 3 |
संस्थेचे स्व भागभांडवल |
प्रकल्प किमतीच्या 4% रक्कम |
| |
एकूण |
100 % |
प्रश्न 5. राज्यातील किती संस्थांना अर्थसहाय्य प्राप्त आहे ?
उत्तर - राज्यातील एकूण 116 संस्थांना अर्थसहाय्य प्राप्त आहे.
प्रश्न 6. राज्यातील किती संस्थांनी अर्थसहाय्याची पूर्ण परतफेड केली आहे ?
उत्तर - राज्यातील एकूण 10 संस्थांनी अर्थसहाय्याची पूर्ण परतफेड केली आहे.
प्रश्न 7. कृषि प्रक्रिया संस्था नोंदणीचे अधिकार कोणाला आहेत?
उत्तर - खालील नमूद केलेनुसार प्रकल्प किमतीनुसार निबंधकांना अधिकार आहेत.
| प्रकल्प किंमत |
निबंधक |
| रु.10.00 लाख पर्यंत |
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था |
| रु.25.00 लाख पर्यंत |
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था |
| रु.25.00 ते 100.00 लाख पर्यंत |
पणन संचालक,म.रा.पुणे |
| रु.100 लाखापेक्षा जास्त |
मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म. रा.पुणे |
कृषि उत्पन्न बाजार समिती
प्रश्न 1. महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी कोणता कायदा लागू होतो ?
उत्तर - महाराष्ट्र राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963, व त्याखालील नियम 1967 यातील तरतुदी लागू होतील.
प्रश्न 2. बाजार समित्यांचे साधारणपणे कामकाज काय आहे ?
उत्तर - शेती उत्पादकाचा माल योग्य रितीने विकला जावा, तो फसविला जावू नये तसेच खरेदीदाराला एकत्रित माल मिळून सरस-नीरस प्रत ठरविणे सोईचे व्हावे, चांगल्या दर्जाच्या शेतीमालाचे उत्पादन होण्यास उत्तेजन मिळावे, या हेतूने नियंत्रित बाजार क्षेत्र स्थापन करण्यात आले आहेत.
या नुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963, मधील तरतुदींचे पालन करणे, त्यानुसार उपविधी कार्यान्वित करणे, शासन अथवा पणन संचालक तसेच महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ यांचेकडुन वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशांचे पालन करणे. तसेच बाजारावर देखरेख ठेवणे, त्यांचे संचलन व नियंत्रण करणे किंवा बाजार क्षेत्रातील शेतमालाच्या विपणनासंबधी आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे ही बाजार समितीची कर्तव्ये आहेत.
प्रश्न 3. कृषि उत्पन्न कशास म्हणावे ?
उत्तर - कृषि उत्पन्न म्हणजे शेती, बागायत, पशुसंवर्धन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व वन यांचे सर्व उत्पन्न होय.
प्रश्न 4. बाजारांची स्थापना कशी होते ?
उत्तर - प्रत्येक बाजार क्षेत्रासाठी एक मुख्य बाजार व एक किंवा अधिक दुय्यम बाजार स्थापन करता येतात, याबाबत शासन अधिसूचनेद्वारे बाजाराची स्थापना केली जाते.
प्रश्न 5. बाजार समितीच्या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यासाठी कोणास परवाना घेता येईल ?
उत्तर - बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणाचा उपयोग खरेदी-विक्रीसाठी किंवा व्यापारी, आडत्या किंवा दलाल म्हणून काम करण्यासाठी इच्छुक व्यक्त्तीस संबंधित बाजार समितीकडे परवाना मिळणेबाबत अथवा त्याचे नुतनीकरण करणेबाबत बाजार समिती ठरवेल त्या विहित पध्दतीने अर्ज करता येईल. एखाद्या व्यक्तीस परवाना देणे अथवा त्याचे नुतनीकरण करुन देणे तसेच परवानाधारक व्यक्तीचा परवाना रद्द करणे याबाबतचे अधिकार संबधित बाजार समितीला आहेत.
प्रश्न 6. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963, व त्याखालील नियम 1967 मधील तरतुदीनुसार अपिल कोठे दाखल करता येईल ?
उत्तर - 1. अनुज्ञप्ती देणेचे अथवा नुतनीकरण करण्याचे नाकारल्यास त्याविरुध्द 30 दिवसांचे आत संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे अपिल दाखल करता येईल.
2. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे आदेशाविरुध्द 30 दिवसांचे आत पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे अपिल दाखल करता येईल.
3. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशाविरुध्द 30 दिवसांचे आत राज्य शासनाकडे अपिल दाखल करता येईल.
4. उपरोक्त अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी अन्वये घेण्यात आलेला निर्णय किंवा संमत झालेला आदेश यामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कलम 52 ब अन्वये पणन संचालकाकडे आणि पणन संचालक यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाकडे 30 दिवसांच्या आत अपिल दाखल करता येईल.
प्रश्न 7. बाजार समितीमधील कोणत्याही कृषि उत्पन्नाची प्रत किंवा त्याचे वजन किंवा त्याबद्दल द्यावयाची रक्कम याबद्दल वाद सोडविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
उत्तर - बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रामध्ये शेतमालाची प्रत, त्याचे वजन आणि त्याबद्दल द्यावयाची रक्कम याबाबत काही विवाद उत्पन्न झाल्यास सदरचे विवाद संबंधित बाजार समितीने स्थापन केलेल्या विवाद उपसमितीने सोडवावयाचे आहेत. या विवाद उपसमितीमध्ये बाजार समितीचे उपसभापती, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे 2 समिती सदस्य, व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा 1 समिती सदस्य, आणि एका तज्ञ व्यक्तीचा समावेश आहे.
प्रश्न 8. सदर विवाद समितीच्या निर्णयाविरुध्द अपिल करण्याची कार्यपध्दती काय आहे ?
उत्तर - 1. भाजीपाला, फळभाजी, मासळी यांसारख्या नाशवंत कृषि मालाच्या बाबतीत विवाद समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द असा निर्णय कळविल्यापासून 12 तासांच्या आत संबंधित बाजार समितीच्या सचिवांकडे अपिल दाखल करता येईल.
2. इतर कोणत्याही नाशवंत कृषि मालाच्या बाबतीत विवाद उपसमितीने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द असा निर्णय कळविल्यापासून 24 तासांच्या आत व इतर बिगर कृषि मालाच्या बाबतीत 3 दिवसांच्या आत संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे अपिल दाखल करता येईल.
प्रश्न 9. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची रचना काय आहे ?
उत्तर - बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे-
- बाजार क्षेत्रात राहणारे आणि ज्यांची संबंधित मतदार यादीत नावे असतील व वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास 21 वर्षांहून कमी वयाचे नसतील असे 15 शेतकरी.
- बाजार क्षेत्रात आडते व व्यापारी म्हणून काम करण्यासाठी 2 वर्षांहून कमी नाही इतक्या मुदतीची अनुज्ञप्ती धारणकरणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी व आडत्यांनी निवडून दिलेले 2 सदस्य
- बाजार क्षेत्रात काम करणारे हमाल व तोलारी यांनी दिलेला 1 सदस्य.
- या व्यतिरिक्त संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था किंवा त्यांचा प्रतिनिधी व बाजार समितीचे सचिव हे पदसिध्द सदस्य आहेत.
प्रश्न 10. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत काय आहे ?
उत्तर - कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ सदस्यांचा पदावधी एकूण 5 वर्षे इतका आहे. तथापि टंचाई, दुष्काळ, पूर, आग किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा किंवा राज्य विधान मंडळाचा किंवा संसदेचा किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम आणि कोणताही बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम एकाचवेळी आल्यास राज्य शासनास अशा बाजार समितीची निवडणूक एकावेळी 6 महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी पुढे ढकलता येईल.
प्रश्न 11. संचालक मंडळाचा पदावधी संपल्यास काय करता येईल ?
उत्तर - कोणत्याही बाजार समितीचा सदस्यांचा पदावधी / वाढीव पदावधी संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सदर बाजार समितीवर प्रशासक / प्रशासक मंडळ नियुक्त करु शकतात.
प्रश्न 12. संचालक मंडळ सदस्याला गैरवर्तणूकीबद्दल काढून टाकता येईल काय ?
उत्तर - एखादा संचालक मंडळ सदस्य आपली कर्तव्य बजावत असताना हयगय करत असल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास किंवा कोणतेही लज्जास्पद वर्तन केल्यास सदस्य या नात्याने आपली कर्तव्ये बजावण्यास असमर्थ झाला असेल किंवा त्याला नादार म्हणून घोषित करण्यात असेल तर अशा सदस्याला संचालक मंडळातील सदस्य पदावरुन काढून टाकता येईल. याबाबत बाजार समितीला सभेत हजर असलेल्या व मतदान करणाऱ्या 10 सदस्यांहून कमी नसतील इतक्या सदस्यांचा पाठींबा असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न 13. बाजार समित्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता येते काय ?
उत्तर - प्रत्येक बाजार समितीस वित्तिय वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये एक वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलविता येते. सदर वार्षिक सभेमध्ये बाजार समितीची आर्थिक पत्रके, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि बाजार समितीचा वार्षिक अहवाल चर्चेसाठी ठेवून समितीच्या इतर कामकाजाबाबतचे व्यवहारही पार पाडता येतात.
प्रश्न 14. बाजार समितीची कर्तव्ये काय आहेत ?
उत्तर - प्रत्येक बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व नियम 1967 तसेच बाजार समितीच्या पोट नियमातील तरतुदीस अनुसरुन बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीच्या सोईंची तरतूद करणे, बाजार आवार देखरेख ठेवणे त्याचे संचालन आणि नियंत्रण ठेवणे तसेच यासाठी आवश्यक असतील तशी इतर कामे करणे.
- उदा- बाजार येणाऱ्या लोकांच्या प्रवाशाच्या आणि वाहनांचे नियमन करणे.
- बाजार घटकांना लायसन्स देणे, त्याचे नवीकरण करणे, ते नाकारणे, निलंबित करणे किंवा रद्द करणे.
- बाजार क्षेत्रामधील कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
- कृषि उत्पन्नाच्या लिलावाचे नियोजन/संचालन करणे व त्यावर देखरेख ठरणे.
- अनुसूचित कृषि उत्पन्नाची विक्री त्याचे मोजमाप करणे व त्याबद्दलच्या मोबदल्याबाबत नियमन करणे.
- शासनाकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात आलेल्या किमान आधार किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी व विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- बाजार क्षेत्रातील कृषि उत्पन्नाची माहिती उदा. उत्पादन, विक्री, साठवण, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांच्या किंमती, इत्यादी बाबत माहिती गोळा करणे व ती पुरविणे.
- यासाठी आवश्यक ते जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे किंवा तिचा वापर करणे.
- बाजार आवारात सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र / राज्य शासन किंवा इतर वित्तीय संस्था यांचेकडून कर्जे, अर्थसहाय्य मिळविणे.
- बाजार आवारातील वजन व मापे यांची तपासणी करणे.
- बाजार समिती क्षेत्रामधील साठवण वखारविषयक सुविधा पुरविणे.
- बाजार समितीच्या उपरोक्त कामकाजाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असे अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करणे तसेच त्यांना विहित करण्यात आलेल्या पध्दतीने वेतन व इतर भत्ते यांच्या रक्कमा देणे इत्यादी.
प्रश्न 15. बाजार समितीस बाजार फी आकारात येते काय ?
उत्तर - राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान व कमाल दरांना अधीन राहून बाजार क्षेत्रात खरेदी विक्री केलेल्या प्रत्येक खरेदीदारावर बाजार समितीस बाजार फी आकाराता येते व ती वसूल करता येते.
प्रश्न 16. बाजार समितीस त्यांच्या उत्पन्नावर शासनास फी द्यावी लागते काय ?
उत्तर - कोणत्याही बाजारातील किंवा बाजार क्षेत्रातील शेतीच्या उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे नियमन होत असलेल्या उत्पन्नाबाबत खरेदीदाराने खरेदी केलेल्या शेतीच्या खरेदी किंमतीच्या दर 100 रुपयास 5 पैसे या प्रमाणात देखरेख फी खरेदीदाराकडून शासनास वसूल करता येते.
प्रश्न 17. बाजार आवारामध्ये वजन मापे याबद्दल काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबत काय तरतुद आहे ?
उत्तर - कोणत्याही बाजार क्षेत्रातील वजन किंवा माप करण्याचे साधन बरोबर आहे किंवा नाही हे पडताळून पाहण्याचा किंवा त्याबद्दल सुधारणा करण्याचा संबंधित बाजार समितीस अधिकार आहे. याबाबत विवाद उत्पन्न झाल्यास बाधित व्यक्तींच्या विनंतीवरुन बाजार समितीस पडताळणी करुन निर्णय घेता येईल.
प्रश्न 18. बाजार समित्यांचे एकत्रीकरण किंवा विभाजन करता येते काय ?
उत्तर - कोणत्याही बाजार क्षेत्रात कोणत्याही कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे कार्यक्षमतेने नियमन करण्यासाठी 2 किंवा अधिक बाजार समित्यांचे एकत्रीकरण किंवा विभाजन करता येते. याबाबत संबंधित बाजार समित्यांशी किंवा राज्य पणन मंडळाशी चर्चा विनिमय करुन राज्य शासन निर्णय घेऊ शकते.
प्रश्न 19. बाजार समितीशी संबंधित एखाद्या निर्णयाविरुध्द अपिल करण्याची काय तरतूद आहे ?
उत्तर - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963, व त्याखालील नियम 1967 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या बाजार समितीने, तिच्या सभापतीने, उपसभापतीने, सचिवाने किंवा प्रशासक/प्रशासक मंडळाने त्यांना प्रदान अधिकाराचा वापर करुन दिलेल्या निर्णया विरुध्द बाधित व्यक्तीस पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे विहित मुदतीत (30 दिवसांच्या आत) अपिल दाखल करता येते.
तसेच पणन संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द किंवा आदेशाविरुध्द राज्य शासनाकडे विहित मुदतीत (30 दिवसांच्या आत) अपिल दाखल करता येते.
प्रश्न 20. बाजार समितीचे संचालक हे लोक सेवक आहेत काय ?
उत्तर - बाजार समितीचा सभापती, सदस्य, चिटणीस आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी हे भारतीय दंड संहिता, कलम 21 च्या अर्थानुसार लोकसेवक आहेत असे मानले जाईल.
प्रश्न 21. राज्य सरकारला किंवा बाजार समितीला येणे असलेल्या रक्कमांची वसूली कशा पध्दतीने करता येते ?
उत्तर - बाजार समितीकडून राज्य सरकारला आणि राज्य कृषि पणन मंडळाला येणे असलेली प्रत्येक रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करता येते.
बाजार समितीला येणे असलेली कोणतीही रक्कम किंवा त्या बाजार क्षेत्रात शेतकऱ्याने विकलेल्या कृषि उत्पन्नावर त्याला येणे असलेली रक्कम ज्या व्यक्तीकडून येणे असेल, त्याच्याकडून जमीन महसूलाची थकबाकी ज्या रितीने वसूल केली जाते, त्या रितीने वसूल केली जाते. सदरची रक्कम वसूल करण्याकरिता राज्य शासनास 1 किंवा अधिक न्यायाधिकरणे स्थापन करता येते. सदर न्यायाधिकरणाचा कथित रक्कमेच्या वसूलीबाबतचा निर्णय अंतिम असेल.
प्रश्न 22. शेती उत्पन्नाचे वजन ताबडतोब करण्यासाठी बाजार समिती आवारात काय करणे अपेक्षित आहे ?
उत्तर - बाजार आवारातील कोणत्याही शेती उत्पन्नाचे व्यापारी किंवा आडत्या किंवा खरेदीदाराने लायसन्स मिळालेल्या तोलारी किंवा मापाडयाकडून ताबडतोब वजन केले पाहिजे. अशा वजन केलेल्या मालाच्या काटापट्टीच्या 4 प्रती करुन 1 प्रत विक्रेत्यास दुसरी खरेदीदारास, तिसरी बाजार समितीस व चौथी तोलाऱ्याने किंवा मापाड्याने स्वत:जवळ ठेवली पाहिजे.
तसेच जनावरांच्या खरेदी विक्रीबाबत विक्रेत्याने नेमणूक केलेला आडत्या किंवा प्रत्येक खरेदीदाराने जनावरांची विक्री पूर्ण झाल्यानंतर बाजार समितीच्या पोट-नियमाने ठरविलेल्या पध्दतीनुसार ठरविलेल्या नमुन्यात हिशोब चिट्ठीच्या 3 प्रती करुन 1 प्रत विक्रेत्यास, 1 स्वत: अडत्याने किंवा खरेदीदाराने आणि राहिलेली प्रत बाजार समितीकडे पाठविली पाहिजे.
बाजार समितीने वजनाच्या किंवा मापाच्या हिशोबाच्या तसेच बिलाच्या छापील चिट्ठया किंमत घेवून पुरविल्या पाहिजेत. तसेच बाजार आवारातील कोणत्याही बाजार आवारातील विक्रीचा नियमित व योग्य हिशोब नोंदणी पुस्तकात ठेवला पाहिजे.
कोंबड्या, जनावरे, मेंढया व बकरी या खेरीज इतर शेतीमालाचे वजन / माप झाल्याबरोबर खरेदीदारने त्या व्यवहाराच्या हिशोबाचे पैसे त्याच दिवशी दिले पाहिजेत.
कोंबड्या, जनावरे, मेंढया व बकरी यांची किंमत खरेदीदाराने त्याच दिवशी विक्रेत्यास बाजार समितीच्या नोकरासमक्ष दिली पाहिजे. या किंमतीतून बाजार समितीच्या पोटनियमानुसार ठरविलेल्या दराने व्यापाऱ्यास द्यावयाचा मेहनताना वजा करुन उरलेले पैसे विक्रेत्यास अदा करावयाचे आहेत. बाजार समितीकडे पुरेसा निधी असल्यास शेतमालाचे वजन करण्यासाठी वे-ब्रीज/इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे उभारण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना केली पाहिजे. मुंबई वजने व मापे (अंमलबजावणी) अधिनियम 1958 मधील तरतुदीनुसार नेमलेल्या निरिक्षकास बाजार समितीने लेखी विनंती केल्यास बाजार क्षेत्रातील किंवा बाजारातील वजने व मापे यांची तपासणी करता येईल. तसेच या अधिनियमाशी सुसंगत अशी कार्यवाही करता येईल.
प्रत्येक बाजार समितीने बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जाहीर केलेल्या शेती उत्पन्नाच्या वेगवेगळया नमुन्यांच्या व प्रतीच्या मालांच्या किंमतीची दैनंदिन यादी तसेच इतर आवश्यक नोंदी ठेवल्या पाहिजेत व याविषयी बाजारात काम करणाऱ्या घटकांना सहज ररितीने उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे.
बाजार क्षेत्रातील अनुज्ञप्तीधारक मापाडी/तोलणार/हमाल यांना बाजार समितीने विशिष्ट रक्कम अनामत स्वीकारुन बिल्ला उपलब्ध करुन दिला पाहिजे व सदर बिल्ला संबंधित घटकांनी धारण केला पाहिजे.
किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत शेतमालाची विक्री होत असल्यास याबाबत बाजार समितीचे सभापती, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, आणि शासनाचे स्थानिक अभिकर्ते यांना कळवून याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करणेबाबत विनंती करतील.
जे अनुज्ञप्तीधारक आधार किंमतीपेक्षा कमी दराने कृषि उत्पन्नाची खरेदी करत असतील त्यांची अनुज्ञप्ती निलंबित करण्यास किंवा ती रद्द करण्यास बाजार समिती सक्षम असेल. तसेच जर खरेदीदार अनुज्ञप्तीधारक नसेल तर त्याच्यावर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1967 अन्वये कलम 6 व 7 मधील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई करण्यास बाजार समिती सक्षम असेल.
प्रश्न 23. संपकाळात शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीबाबत बाजार समितीने कोणती कार्यवाही करावी ?
उत्तर - बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारकाने संप केल्यास बाजारात आणलेली कृषि उत्पन्नाचे सहकारी संस्थामार्फत किंवा बाजार क्षेत्रात येण्यास इच्छुक खरेदीदार यांना तात्पुरती अनुज्ञप्ती देऊन त्यांच्या मार्फत शेतीमालाची खरेदी-विक्री व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था किंवा इतर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत बाजार समिती सक्षम असेल.
प्रश्न 24. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल कोणत्याही बाजार समितीत विक्री करता येतो काय ?
होय. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीत विक्री करता येतो.
प्रश्न 25. बाजार समितीत कोणकोणते बाजारघटक काम करीत असतात ?
उत्तर - बाजार समितीत अडत्या, दलाल, व्यापारी, हमाल, मापारी, तोलारी, वखारवाला, सर्वेक्षक, प्रक्रियाकार इ. बाजार घटक काम करीत असतात.
प्रश्न 26. बाजार समितीत काम करण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे काय ?
उत्तर - होय. बाजार समितीत शेतमाल खरेदी विक्री संबधी काम करण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे.
प्रश्न 27. बाजार समितीच्या परवान्याची मुदत किती असते ? त्याचे नूतनीकरण किती कालावधीनंतर करणे आवश्यक असते ?
उत्तर - बाजार समितीच्या परवान्याची मुदत एक वर्षाची असते. त्याची मुदत आर्थिक वर्षाअखेर असते. या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.
प्रश्न 28. बाजार समितीत कोणत्या शेतीमालाचे नियमन केले जाते ?
उत्तर - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ६२ नुसार वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचनेत नमूद केलेल्या शेतीमालाचे नियमन केले जाते.
प्रश्न 29. या शेतमालाची बाजार समिती कार्यक्षेत्रात परवानाधारक अडते / व्यापारी यांच्याशिवाय इतरांना खरेदी करता येते काय ?
उत्तर - नियमन केल्या जाणाऱ्या शेतमालाची बाजार समिती कार्यक्षेत्रात / आवारात परवानाधारक अडते / व्यापारी यांच्याशिवाय इतरांना खरेदी करता येत नाही. याशिवाय थेट पणन परवानाधारक यांच्याकडे तसेच खाजगी बाजारात शेतमालाची खरेदी - विक्री करता येऊ शकते.
प्रश्न 30. बाजार समिती कार्यक्षेत्रात विनापरवानाधारक व्यक्तींनी शेतमालाची खरेदी केल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाऊ शकते ?
उत्तर - बाजार समिती कार्यक्षेत्रात विनापरवानाधारक व्यक्तींनी शेतमालाची खरेदी केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ६ व ७ च्या तरतुदींचा भंग केल्यामुळे फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.
प्रश्न 31. बाजार समितीत शेतमाल विक्री केल्यावर शेतकऱ्याला काही शुल्क / फी द्यावे लागते काय ? कोणकोणते शुल्क / फी द्यावी लागते ?
उत्तर - बाजार समितीत शेतमाल विक्री केल्यावर शेतकऱ्याला हमाली, मापाई / तोलाई शुल्क / फी द्यावे लागते. मात्र शेतकऱ्याकडून अडत फी वसूल केली जाऊ शकत नाही.
प्रश्न 32. या हमाली, मापाई / तोलाई शुल्काचा / फीचा सर्वसाधारण दर काय आहे ?
उत्तर - संबधित बाजार समितीच्या उपविधीत नमूद केल्यानुसार या हमाली, मापाई / तोलाई शुल्काचा / फीचा दर आकारला जातो.
प्रश्न 33. बाजार समितीत शेतमाल खरेदी केल्यावर खरेदीदार / व्यापारी यांना काही शुल्क / फी द्यावे लागते काय?
उत्तर - होय. बाजार समितीत शेतमाल खरेदी केल्यावर खरेदीदार / व्यापारी यांना हमाली, अडत, बाजार फी व पर्यवेक्षण फी द्यावी लागते.
प्रश्न 34. या शुल्काचा / फीचा सर्वसाधारण दर काय आहे ?
उत्तर - हमाली - हे दर बाजार समितीच्या उपविधीनुसार निश्चित केलेले असतात.
- अडत दर - नाशवंत शेतमालासाठी अडतीचे कमाल दर खरेदी किंमतीच्या ६% आहेत. बिगरनाशवंत व भुसार मालासाठी अडतीचे कमाल दर खरेदी किमतीच्या ३ % आहेत. या मर्यादेत अडत दर निश्चित करण्याचे अधिकार बाजार समितीस आहेत.
- बाजार फी - सर्वसाधारणपणे हे दर १०० रुपयास ५० पैसे ते १०० पैसे या मर्यादेत असतात. या मर्यादेत बाजार फी दर ठरविण्याचा अधिकार संबधित बाजार समितीस असतो.
- पर्यवेक्षण फी - ही फी १०० रुपयास ०५ पैसे या दराने आकारली जाते.
प्रश्न 35. बाजार समिती आवाराबाहेर नियमन केल्या जाणाऱ्या शेतमालाची खरेदी विक्री केली जाऊ शकते काय ?
उत्तर - होय. बाजार समिती आवाराबाहेर परवानाधारक खाजगी बाजार व थेट पणन परवानाधारक यांचेकडे नियमन केल्या जाणाऱ्या शेतामालाची खरेदी विक्री केली जाऊ शकते.
प्रश्न 36. थेट पणन व खाजगी बाजार परवाना देण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?
उत्तर - थेट पणन व खाजगी बाजार परवाना देण्याचे अधिकार पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहेत.
प्रश्न 37. थेट पणन परवाना प्राप्त करण्यासाठी परवाना शुल्क / फी व बँक गॅरंटी रक्कम किती आहे ?
उत्तर - थेट पणन परवाना प्राप्त करण्यासाठी खालीलप्रमाणे परवाना शुल्क व बँक गॅरंटी रक्कम जमा करावी लागते.
| क्र. |
कार्यक्षेत्र |
परवाना शुल्क |
कार्यक्षेत्र |
बँक गॅरंटी |
| 1 |
संपूर्ण राज्य |
रु. १०००/- |
संपूर्ण राज्य |
रु. ५.०० लाख |
| 2 |
विभाग कार्यक्षेत्र |
रु. ५००/- |
कोकण / पुणे / नाशिक विभाग |
रु. ५.०० लाख |
| |
नागपूर विभाग |
रु. ३.०० लाख |
| |
औरंगाबाद / अमरावती विभाग |
रु. २.०० लाख |
प्रश्न 38. थेट पणन परवानाधारकास शेतमाल किमान कोणत्या किंमतीस खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
उत्तर - थेट पणन परवानाधारकास शेतमाल किमान आधारभूत किंमतीस खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न 39. किमान आधारभूत किंमती कोणामार्फत जाहीर करण्यात येतात ?
उत्तर - किमान आधारभूत किंमती केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत जाहीर करण्यात येतात.
प्रश्न 40. सन २०२१-२२ या वर्षाच्या प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती काय आहेत ?
उत्तर - सन २०२१-२२ या वर्षाच्या प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती खालीलप्रमाणे आहेत
| अ. क्र |
पिकाचे नाव |
किमान आधारभूत किंमत (रुपयात) |
| खरीप पिके |
| 1 |
भात (साधा) |
१९४० |
| 2 |
भात (अ ग्रेड) |
१९६० |
| 3 |
ज्वारी (हायब्रीड) |
२७३८ |
| 4 |
ज्वारी (मालदांडी) |
२७५८ |
| 5 |
बाजरी |
२२५० |
| 6 |
मका |
१८७० |
| 7 |
तूर |
६३०० |
| 8 |
मूग |
७२७५ |
| 9 |
उडीद |
६३०० |
| 10 |
भुईमुग |
५५५० |
| 11 |
सुर्यफूल |
६०१५ |
| 12 |
सोयाबीन (पिवळे) |
३९५० |
| 13 |
तीळ |
७३०७ |
| 14 |
कापूस (मध्यम धागा) |
५७२६ |
| 15 |
कापूस (लांब धागा) |
६०२५ |
| रबी पिके |
| 1 |
गहू |
१९७५ |
| 2 |
बार्ली |
१६०० |
| 3 |
हरभरा |
५१०० |
| 4 |
मसुर |
५१०० |
| 5 |
मोहरी |
४६५० |
प्रश्न 41. खाजगी बाजार स्थापन करताना कोणत्या गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे ?
उत्तर - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मधील कलम 5 (डी) व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) नियम, 1967 मधील 4 (सी) नुसार पणन संचालक यांचे कार्यालयामार्फत खाजगी बाजार परवाना देण्यात येतो. एका किंवा एकापेक्षा जास्त बाजारक्षेत्रामध्ये खाजगी बाजार स्थापन करू इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती / संस्था / संस्था समूह सदर परवाना मिळण्यासाठी अर्ज सादर करु शकतो. खाजगी बाजार स्थापन करताना खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
१) विहित नमुन्यातील अर्ज ‘अ अ’
२) महानगरपालिका असलेल्या जिल्हयाच्या ठिकाणी 10 एकर व इतर ठिकाणी 5 एकर जमीन
3) खाजगी बाजारासाठी जमीन स्वमालकीची व निर्वेध असावी अथवा जमीन भाडेतत्वावर घ्यावयाची असल्यास सदर भाडेकरार हा कमीत कमी 30 वर्षे मुदतीचा व दुय्यम निबंधक यांचेकडे नोंदणीकृत केलेला असावा.
4) जमीन विषयक 7/12, 8-अ उतारे, टायटल क्लियरन्स रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, शासकीय मूल्यांकनकाराचा मूल्यांकन अहवाल
5) बँक गँरटी - महानगरपालिका असलेल्या व जिल्हयाच्या ठिकाणी रु. 20.00 लाख व इतर ठिकाणी रू. 5.00 लाख रकमेची (रु. 200/- स्टँम्प पेपरवर )
6) पतदारी प्रमाणपत्र बँकेच्या लेटरहेडवर, सही शिक्क्यासह मूळ प्रतीत सादर करावे.
7) घोषणापत्र (रु.200/- स्टँम्प पेपरवर) नोटराईज्ड करुन दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह सादर करावे.
8) अर्जदार व्यक्ती / संस्था / संस्था समूह हे थेट पणन परवाना धारक नसलेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र. (रु.200/- स्टँम्प पेपरवर नोटराईज्ड करुन दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह सादर करावे.)
9) व्यवसायासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली (Operation and Working Guidelines)
10) कंपनीचे घटनापत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र, संचालक मंडळ यादी पत्त्यासह, पॅनकार्ड, सहीचे अधिकाराबाबत ठराव
11) पायाभूत सुविधा - गोडावून - किमान 250 मे. टन क्षमता, लिलावगृह- 500 चौ. मी., व्यापारी गाळे- किमान 10 (एक गाळा किमान 30 चौ. मी.), हमाल निवास- किमान 1 (20 चौ. मी.), शेतकरी निवास - किमान 1 (20 चौ. मी.), इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा - किमान 20 मे. टन क्षमता, स्वच्छतागृह - किमान 2 (पुरुष व स्त्री स्वतंत्र), अंतर्गत रस्ते, अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याची उपलब्धता, क्लिनिंग व ग्रेडींग व्यवस्था, संगणकीकृत गेट एंट्री व्यवस्था, मूल्यमापन प्रयोगशाळा (Assaying lab), शीतगृह व्यवस्था, ऑफीस इमारत, वीज पुरवठा, शेडसची उभारणी इत्यादी सुविधा पूर्ण उभारणी झालेल्या असाव्यात. खाजगी बाजाराचे कामकाज करीत असताना सदर सुविधा ह्या कायमस्वरुपी कार्यरत राहतील.
12) पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यानंतर त्याबाबत शासनमान्य पॅनलवरील वास्तुविशारद/ अभियंता यांचे बांधकाम पूर्णत्वाचे मूल्यांकनासह प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
13) खाजगी बाजार परवान्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करताना सदर बाजारात कोणत्या शेतमालाची (Commodity) खरेदी विक्री करण्यात येणार आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक राहील.
14) जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
15) प्रकल्प अहवाल सनदी लेखापाल (C.A.) यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
16) ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका यांनी मंजूर केलेला आराखडा तसेच ना-हरकत दाखला.
17) मागील तीन वर्षाचे आयकर परतावे. (Income Tax Returns)
18) परवाना फी :- अ) महानगरपालिका असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी - रु.50,000/-
ब) इतर ठिकाणी - रु.25,000/-
प्रश्न 42. खाजगी बाजारात विक्री केलेल्या शेतमालावर काही रक्कम शेतकऱ्यांकडून आकारली जाते काय ? असल्यास किती ?
उत्तर - नाही. खाजगी बाजारात विक्री केलेल्या शेतमालावर काही रक्कम शेतकऱ्यांकडून आकारली जात नाही.
प्रश्न 43. कंत्राटी शेती म्हणजे काय ?
कंत्राटी शेती म्हणजे कंत्राटी शेती उत्पादकाने कंत्राटी शेती पुरस्कर्त्याबरोबर केलेल्या लेखी करारानुसार केलेली शेती होय. कंत्राटी शेती पुरस्कर्त्याकडून अशा शेतीचे उत्पादन खरेदी केले जाईल असे त्या करारात नमूद केलेले असेल.
प्रश्न 44. कंत्राटी शेतीचे शेतकऱ्यांना तसेच व्यापाऱ्यांना कोणते लाभ मिळतात ?
उत्तर - अ) शेतकऱ्यांना होणारे लाभ :-
१) कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांना निश्चित प्रतवारीच्या शेतमालास निश्चित बाजारभाव मिळतो.
२) शेतकऱ्यांना बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीतील चढ उतार टाळता येणे शक्य होते.
३) लहान शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, बाजारपेठेचे पर्याय आणि माहिती ही सुलभतेने व कमी पैशात उपलब्ध होऊ शकतात.
४) उत्पादन, किंमत आणि विपणन खर्च यातील धोके कमी होतात.
५) लहान शेतकऱ्याकरिता बाजारपेठेचे नवीन मार्ग खुले होतात.
ब) खरेदीदारांना होणारे लाभ :-
१) शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष वाटाघाटीद्वारे किंमत निश्चित केली जाते.
२) चांगल्या प्रतवारीच्या मालचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पान घेणे शक्य होते.
३) ग्राहकांना अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तेची मानके निश्चित केलेला शेतमाल पुरवठा करता येतो.
४) स्थापित क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि श्रमशक्ती यांचा पुरेपूर वापर करून घेता येतो.
५) पूर्वनिश्चित दराने शेतमालाची खरेदी होत असल्याने बाजारातील वारंवार होणाऱ्या शेतमालाच्या किंमतीतील चढ उतार टाळता येतो.
६) बाजार समिती आवाराबाहेर या शेतमालाची खरेदी करता येत असल्याने बाजार फी, अडत खर्च द्यावा लागत नाही.
प्रश्न 45. थेट पणन, खाजगी बाजार, कंत्राटी शेती संदर्भातील तसेच बाजार समितीतील व्यवहाराबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास कोणाकडे तक्रार दाखल करता येते किंवा दाद मागता येते ?
उत्तर - १) थेट पणन, खाजगी बाजार, संदर्भातील व्यवहाराबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल करून दाद मागता येते.
२) कंत्राटी शेती संदर्भातील काही विवाद निर्माण झाल्यास जिल्हा कृषी अधिक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल केऊन दाद मागता येते.
३) बाजार समितीतील व्यवहाराबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास प्राथमिक स्वरूपात बाजार समिती सचिव यांच्याकडे तक्रार दाखल करून दाद मागता येते.
प्रश्न 46. बाजार समितीकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचे योग्य प्रकारे निवारण न झाल्यास त्याबाबत कोणत्या शासकीय कार्यालयाकडे दाद मागता येते ?
उत्तर - बाजार समितीकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचे योग्य प्रकारे निवारण न झाल्यास त्याबाबत संबधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे दाद मागता येते.
प्रश्न 47. शेतमाल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी निवासाची / भोजनाची काही सुविधा बाजार समितीत उपलब्ध आहे काय?
उत्तर - शेतमाल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी निवासासाठी शेतकरी निवास सुविधा तसेच कमी दरात भोजनाची सुविधा काही बाजार समित्यांमध्ये उपलब्ध आहे.
प्रश्न 48. बाजार समितीत शेतमाल विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यास कोणती पावती दिली जाते ? त्यावर कोणता तपशील असतो ?
उत्तर - बाजार समितीत शेतमाल विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यास विक्री पावती दिली जाते. त्यावर मालधन्याचे / शेतकऱ्याचे नाव, अडत्याचे नाव व परवाना क्रमांक, खरेदीदार व्यापाऱ्याचे नाव, मालाचे नाव, वजन, दर व एकूण किंमत असा तपशील असतो.
प्रश्न 49. पिक हंगामात शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव कमी भावात शेतमालाची विक्री करावी लागू नये म्हणून काही योजना आहे काय ?
उत्तर - होय. पिक हंगामात शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव कमी भावात शेतमालाची विक्री करावी लागू नये म्हणून महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाची शेतमाल तारण योजना आहे. ही योजना बाजार सामित्यांमार्फत राबविली जाते.
प्रश्न 50. शेतमाल तारण योजनेत कोणत्या शेतमालावर कर्ज मिळू शकते ?
उत्तर - शेतमाल तारण योजनेत तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा, हळद, सुपारी, व वाघ्या घेवडा (राजमा) या शेतालावर कर्ज मिळू शकते.
प्रश्न 51. शेतमाल तारण योजनेत शेतमालाच्या तारणावर किती रक्कमेचे कर्ज मिळू शकते ?
उत्तर - शेतमाल तारण योजनेत किमान आधारभूत किंमत / बाजारभाव / निश्चित केलेली रक्कम यापैकी कमी रकमेच्या ७५ % एवढ्या रक्कमेचे कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज सर्वसाधारणपणे २४ तासात मंजूर केले जाते.
प्रश्न 52. या कर्जावर किती व्याजदर आकारला जातो ?
उत्तर - शेतमाल तारण योजनेतील कर्जावर प्रथम १८० दिवसासाठी ६ % व्याजदर, त्यापुढील १८५ दिवसांसाठी ८ % व्याजदर व ३६५ दिवसानंतरच्या कालावधीसाठी १२ % व्याजदर आकारला जातो.
प्रश्न 53. शेतमाल तारण योजनेअंतर्गत किती कालावधीसाठी कर्ज दिले जाते ?
उत्तर - शेतमाल तारण योजनेत शेतमाल ठेवल्यापासून ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी कर्ज दिले जाते.
प्रश्न 54. विहित कालावधीत शेतमाल तारण कर्जाची परतफेड न केल्यास कोणती कार्यवाही केली जाते ?
उत्तर - विहित कालावधीत शेतमाल तारण कर्जाची परतफेड न केल्यास तारण ठेवलेला शेतमाल ताब्यात घेऊन व त्याची विक्री करून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यात येते.
प्रश्न 1. बाजार समितीमधील बांधकामाच्या खर्चास कोणत्या कायदयानुसार मंजुरी दिली जाते ?
उत्तर - - बाजार समितीमधील बांधकामाच्या खर्चास महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 चे कलम 12 (1) अन्वये मंजुरी दिली जाते.
प्रश्न 2. बाजार समितीमधील बांधकाम खर्चास मंजुरीचे अधिकार कोणास व किती मर्यादेपर्यंत आहेत ?
उत्तर - सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या क्र. कृपमं-1018/प्र. क्र 169/21-स, दिनांक 15/11/2018 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
| अ.क्र |
पदनाम |
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार |
| 1 |
पणन संचालक |
रु. 50 लाखाचे वरील स्थावर व रु. 10 लाखावरील जंगम मालमत्तेचे कलम 12 (1) चे अधिकार |
| 2 |
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था |
रु. 25लाखावरील ते रु. 50 लाखपर्यंतचे स्थावर व रु.5 लाखावरील ते रु. 10 लाखापर्यंतचे जंगम मालमत्तेचे कलम 12 (1) चे अधिकार |
| 3 |
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था |
रु. 10 लाखावरील ते रु. 25 लाखपर्यंतचे स्थावर व रु. 1 लाखावरील ते रु. 5 लाखापर्यंतचे जंगम मालमत्तेचे कलम 12 (1) चे अधिकार |
| 4 |
उप / सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था |
रु. 10 लाखपर्यंतचे स्थावर व रु. 1 लाखपर्यंतचे जंगम मालमत्तेचे कलम 12 (1) चे अधिकार |
प्रश्न 3. बाजार समितीमधील बांधकाम खर्चाचा प्रस्ताव सादर करताना कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात ?
उत्तर - पणन संचालक कार्यालयास सादर करावयाचा 12 (1) मंजूरी प्रस्ताव छाननी तक्ता
| अ) प्रशासकीय मुद्दे |
| अ.क्र |
विषय |
माहिती |
| 1 |
बाजार समितीचे नाव |
|
| 2 |
बाजार समितीचे वर्गीकरण |
|
| 3 |
प्रस्तावित कामे |
|
| 4 |
जिल्हा उपनिबंधक अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याचा स्थळ पाहणी अहवाल सादर केला आहे काय ? (स्थळ पाहणी अहवाल जोडावा) |
|
| 5 |
आपल्या जिल्हयाच्या जिल्हा उपनिबंधक / उपनिबंधक / सहाय्यक निबंधक यांचेकडून बाजार समिती विरुध्द कारवाई कलम 40 व 45 प्रस्तावित आहे काय ? असल्यास, त्याची सद्यस्थिती सादर करावी |
|
| 6 |
बाजार समितीला पणन संचालक अथवा मा. उच्च न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे काय? असल्यास निर्णयाच्या प्रतीसह तपशील सादर करावा |
|
| 7 |
बाजार समिती ई-नाममध्ये समाविष्ठ आहे काय ? असल्यास टप्पा क्रमांक |
|
| 8 |
पणन मंडळाकडून प्राप्त झालेला ई-नाम मधील प्रगती अहवाल जोडला आहे काय ? |
|
| 9 |
ई-नाम प्रगती बाबत जिउनि यांचे अभिप्राय |
|
| 10 |
प्रगती अहवालाची माहिती |
|
| 11 |
बाजार समिती ई-नाममध्ये समाविष्ठ आहे काय ? असल्यास टप्पा क्रमांक |
|
| ब) आर्थिक मुद्दे |
| अ.क्र |
विषय |
माहिती |
| 1 |
12(1) मधील कामाचे नाव व अंदाजपत्रकीय रक्कम |
|
| 2 |
बाजार समितीची मागील तीन वर्षाची आर्थिक परिस्थिती, उत्पन्न, खर्च, वाढावा |
|
| 3 |
बाजार समितीचा आस्थापना खर्च |
|
| 4 |
निधी उपलब्धता प्रमाणपत्र (आर्थिक पत्रके जोडावीत) |
|
| |
1) प्रगती पथावरील व यापूर्वी मंजूरी देण्यात आलेल्या 12(1) मधील कामाची सद्यस्थिती |
|
| |
2) प्रगतिपथावरील व यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या 12(1) मधील कामाकरीता लागणारा निधी |
|
| |
3) प्रस्तावित 12(1) कामांकरीता लागणा-या निधीची तरतूद |
|
| |
अ) स्वनिधी |
|
| |
ब) कर्ज |
|
| |
क) इतर मार्गाने |
|
| 5 |
निधी गुंतवणुकीची सद्यस्थिती |
|
| 6 |
लेखापरिक्षणाची सद्यस्थिती, अद्ययावतलेखापरिक्षण अहवाल सोबत जोडावा |
|
| 7 |
बाजार समितीने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे अंशदान पूर्णपणे अदा केले आहे काय ? देय असल्यास थकबाकी नमूद करावी. |
|
| 8 |
बाजार समितीकडे पणन मंडळ व अन्य वित्तीय संस्थांचे कर्ज आहेत काय ? असल्यास त्याचा तपशील देण्यात यावा. थकबाकी असल्यास त्याचा ही तपशील देण्यात यावा |
|
| क) तांत्रिक मुद्दे |
| अ.क्र |
विषय |
माहिती |
| 1 |
ले-आऊट प्लॅन मंजूर आहे काय ? |
|
| 2 |
मंजूर लेआऊट मध्ये सदर कामाचा समावेश आहे काय ? मंजूर लेआऊट वर सदरचे काम दर्शविले आहे काय ? |
|
| 3 |
अंदाजपत्रक तयार केलेल्या वास्तूविशारदाचे नाव |
|
| 4 |
अंदाजपत्रक शासकीय चालू मंजूर दरसुचीप्रमाणे केलेबाबतचे विहीत नमुन्यात वास्तूविशारदाचे प्रमाणपत्र |
|
प्रश्न 4. बाजार समितीचा विकास आराखडा मंजूरीचा प्रस्ताव सादर करताना कोणकोणती कागदपत्रे जोडावीत.
उत्तर - कलम 12 (1) अन्वये विकास आराखडयास (ले-आऊट प्लॅन) मंजुरीसाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावाचा नमुना
| अ. क्र |
तपशिल |
तपशिलाबाबत पुर्तता |
पृष्ठ क्रमांक |
| 1 |
कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव |
|
|
| 2 |
बाजार आवाराचे नाव |
|
|
| 3 |
प्रस्तावित जागा बाजार समितीच्या मालकी हक्काची आहे अथवा कसे ? |
|
|
| 4 |
बाजार समितीच्या नावाचा 7/12 उतारा |
|
|
| 5 |
जिउनि यांचे शिफारस पत्र |
|
|
| 6 |
बाजार समितीचे ले-आऊट मंजुरी बाबतचे विनंती पत्र |
|
|
| 7 |
बाजार समितीने संचालक मंडळ ठराव |
|
|
| 8 |
बाजार समितीचे सभापती / सचिव व तांत्रिक सल्लागार यांचे हमीपत्र जोडले आहे काय? (बाजार समितीने यापूर्वी केलेली कामे मंजुरीनुसार केल्याचे ) |
|
|
| 9 |
प्रपत्र "अ " जोडले आहे काय ? (लेआऊट प्लॅनमध्ये प्रस्तावित केलेल्या कामाचे क्षेत्रफळ ) |
|
|
| 10 |
प्रपत्र "ब" हमीपत्र जोडले आहे काय ? (सदरच्या सुविधा शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने असलेबाबत ) |
|
|
| 11 |
आराखडा हा स्थानिक प्राधिकरणाच्या / नगररचना कार्यालयाच्या नियमाप्रमाणे व बायलॉज प्रमाणे तयार करण्यात आला आहे काय ? ( याबाबत संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञनाचे प्रमाणपत्र जोडावे ) |
|
|
| 12 |
APPENDIX A जोडले आहे काय ? (work wise land utiaiztion in %) |
|
|
| 13 |
APPENDIX B जोडले आहे काय ? (Existing of Proposed facilities) |
|
|
| 14 |
विकास आराखडयामध्ये अस्तित्वातील इमारती व प्रस्तावित इमारती वेगळया रंगाने दर्शविल्या आहेत काय ? |
|
|
| 15 |
विकास आराखडयात लोकेशन प्लॅन व चटई निर्देशांक (FSI) दर्शविण्यात आला आहे काय ? |
|
|
| 16 |
विकास आराखडयात AREA STATMENT दर्शविण्यात आले आहे काय ? |
|
|
| 17 |
बाजार समितीच्या बाजूने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा मार्ग व इतर मार्ग जातात काय ? असल्यास संबंधित खात्याचे रस्त्यांच्या मध्यापासून सोडावयाच्या अंतराचे पत्र सोबत जोडले आहे काय ? |
|
|
| 18 |
नियो. ले-आऊट प्रती (तीन प्रती ) |
|
|
प्रश्न 5. बाजार समितीच्या विकास आराखडयास पणन संचालनालयाची मंजूरी घेतल्यावर स्थानिक प्राधिकरणाची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे का ?
उत्तर - होय, या कार्यालयाकडून बाजार समितीच्या विकास आराखडा मंजूर करताना आराखडयात शेतकरी हिताच्या बाबी अंतर्भूत केलेल्या आहेत का याचीच छाननी केली जाते व स्थानिक प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्याच्या अटीवरच विकास आराखडा मंजूर केला जातो.
प्रश्न 6. बाजार समितीच्या विकास आराखडयात कोणकोणत्या बाबींचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे.
उत्तर - मूलभूत सुविधा जसे रस्ते, पाण्याची व्यवस्था ,स्वच्छतागृह, लिलावशेड, लिलाव ओटे, गोदाम, कार्यालयीन इमारत, व्यापारी गाळे, वजनकाटा, वाहनतळ, बँक, कोल्ड स्टोरेज इत्यादी.
प्रश्न 7. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये “स्वारस्य अभिव्योक्ती”( Expression of interest) ही कल्पना कोणत्या कामांसाठी राबवू शकतो.
उत्तर - कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये “स्वारस्य अभिव्योक्ती”( Expression of interest) ही कल्पना फक्त व्यावारी गाळयांच्या बांधकामाकरीता राबवू शकतो.
प्रश्न 8. “स्वारस्य अभिव्योक्ती” (Expression of interest) या संकल्पने अंतर्गत प्रस्ताव दाखल करताना कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत व ही संकल्पना कशा प्रकारे राबविली जाते ?
उत्तर - या कार्यालयाचे दिनांक 15/02/2021 चे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
प्रश्न 1. ग्राहक सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा उद्देश काय आहे ?
उत्तर- ग्राहकांना जीवनोपयोगी वस्तू रास्त भावात मिळण्यासाठी त्याचप्रमाणे उत्पादकांना त्यांनी उत्पादीत केलेल्या ग्राहकोपयोगी उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यासाठी व ग्राहक संस्थामुळे बेराजगारांना रोजगार उपलब्ध होणे इ. हेतूने ग्राहक संस्थांची नोंदणी केली जाते.
प्रश्न 2. ग्राहक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्यासाठी कोणती योजना आहे ?
केंद्र पुरस्कृत योजनेखाली केंद्र शासनाकडून ग्राहक सहकारी संस्थांना नागरी भागात ग्राहक संस्थांमार्फत डिपार्टमेंटल स्टोअर्स उघडणे, ग्राहक संस्थांना शाखा उघडणे तसेच राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात जीवनोपयोगी वस्तुंचे वितरण करणेसाठी भागभांडवल, कर्ज व अनुदान या स्वरुपात अर्थसहाय्य मिळत होते. सदर योजना केंद्र शासनाने दि. 1 एप्रिल, 1992 पासून बंद करुन राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत केली.
सदर योजना राज्य स्तरावर राबविण्याचा शासनाने सन 1994-95 मध्ये निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे नागरी क्षेत्रातील मध्यवर्ती/ प्राथमिक ग्राहक सहकारी संस्थांच्या अर्थसहाय्याबाबतचे आदेश दि. 30/05/1994 च्या शासन निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात आले. याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील ग्राहक सहकारी संस्थांच्या अर्थसहाय्याबाबतचे आदेश दि.14/03/1995 अन्वये निर्गमित झाले. सदर योजना आता पूर्णपणे राज्य शासनाच्या निधीतून राबविण्यात येत आहे.
प्रश्न 3. ग्राहक सहकारी संस्थाना अर्थसाहाय्य देण्याची योजना कोणत्या स्तरावरून राबविण्यात येते ?
उत्तर- सदर योजना ही सन 1994, 1995 पासून सन 2006-07 पर्यंत शासन स्तरावरुन राबविली जात होती. तथापि, शासन निर्णय दि. 23 डिसेंबर, 2007 अन्वये सदर योजना पणन संचालनालयाच्या स्तरावरुन राबविण्यात येत आहे.
प्रश्न 4. ग्राहक सहकारी संस्थेचा अर्थसहाय्याचा ढाचा काय आहे ?
उत्तर- ग्राहक सहकारी संस्थेचा ढाचा खालीलप्रमाणे- (रुपये लाखात)
| अ.क्र. |
ढाचा / पॅटर्न |
भागभांडवल |
फर्निचर व फिक्श्चर |
व्यवस्थापकीय अनुदान |
| कर्ज |
अनुदान |
| 1 |
8 लाख व त्यावरील लोकसंख्या असलेली मेट्रोपोलिटन कक्षेतील भांडारे रे उलाढाल 175 लाख विक्रीची जागा 10000 चौ.फुट |
12 |
3 |
1.00 |
1.00 (तीन वर्षात विभागून) |
| 2 |
3 ते 8 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील भांडारे उलाढाल 80 लाख विक्रीची जागा 4000 चौ.फुट |
6 |
1.50 |
0.50 |
0.50 (तीन वर्षात विभागून) |
| 3 |
1 ते 3 लाख लोकसंख्या असलेली शहरे उलाढाल 40 लाख विक्रीची जागा 2000 चौ.फुट |
3 |
0.90 |
0.30 |
0.30 (तीन वर्षात विभागून) |
किरकोळ विक्री केंद्र (रुपये लाखात)
| अ.क्र. |
आकारमान |
भागभांडवल |
फर्निचर व फिक्श्चर |
व्यवस्थापकीय अनुदान |
| कर्ज |
अनुदान |
| 1 |
मोठा |
0.90 |
0.25 |
0.10 |
1.00 (तीन वर्षात विभागून) |
| 2 |
लहान |
0.45 |
0.05 |
0.05 |
0.50 (तीन वर्षात विभागून) |
कापूस
प्रश्न 1. कापूस हंगाम केव्हा सुरु होतो ?
उत्तर :- कापूस हंगाम साधारण ऑक्टोबर महिन्यात सुरु होतो.
प्रश्न 2. कापूस महासंघाचे कामकाज काय आहे ?
उत्तर :- शेतकऱ्यांच्या कापसाची नोंद घेऊन कापूस खरेदी करणे व खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे अदा करणे.
प्रश्न 3. महाराष्ट्र राज्यात कापसाची खरेदी कोणामार्फत केली जाते ?
उत्तर :- महाराष्ट्र राज्यात कापूस खरेदी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर, भारतीय कपास निगम, खाजगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक व बाजार समितीमधील अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी यांचेकडून कापूस खरेदी केली जाते.
प्रश्न 4. कापसाची आधारभूत किंमत कोण ठरविते ?
उत्तर :- कापसाची आधाभूत किंमत केंद्र शासनाकडुन ठरविली जाते.
प्रश्न 5. कापसाची सन 2021-22 चा हमीभाव काय आहे ?
उत्तर :- सन 2021-22 या वर्षाच्या हंगामासाठी केंद्र शासनाने कापूस या पिकासाठी खालील आधारभूत किंमत जाहीर केलेली आहे.
| अ.क्र. |
कापूस |
आधारभूत किंमत (२०२१-२२) |
| 1 |
आखूड धागा (20 mm & below) |
रु . ५२२६ |
| 2 |
मध्यम धागा (20.5 mm - 24.5 mm) |
रु . ५४७६ - ५५७६ |
| 3 |
मध्यम लांब धागा (25.0 mm - 27.0 mm) |
रु . ५७२६- ५८७६ |
| 4 |
लांब धागा (27.5 mm - 32.0 mm) |
रु . ५९२५- ६०२५ |
| 5 |
अतिरिक्त लांब धागा (32.5 mm & above ) |
रु . ६२२५- ७२२५ |
प्रश्न 6. खरेदी केलेला कापूस कोठे पाठविण्यात येतो ?
उत्तर :- खरेदी केलेला कापूस जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी मध्ये पाठविण्यात येतो.
प्रश्न 1. थेट पणन परवान्यासाठी कोण अर्ज करु शकतो?
उत्तरःशेतकऱ्यांकडुन हमी भावाने कृषी माल खरेदी करण्याची इच्छा असलेले प्रोप्रायटर/ प्रा. लि. कंपनी/ भागीदारी संस्था/ वैयक्तिक शेतकरी/ शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी सहकारी संस्था/ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/ ग्राहक सहकारी संस्था/ शेतकरी बचत गट/ महिला बचत गट इ.अर्ज करु शकतात
प्रश्न 2. खाजगी बाजार परवान्यासाठी कोण अर्ज करु शकतो?
उत्तरः कोणतीही व्यक्ती, संस्था खाजगी बाजार स्थापनेसाठी अर्ज करु शकते, मात्र थेट पणन परवानाधारक व्यक्ती खाजगी बाजारासाठी अर्ज करु शकत नाही.
प्रश्न 3. एकल बाजार परवान्यासाठी कोण अर्ज करु शकतो?
उत्तरःएक किंवा एकपेक्षा अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये कृषीमालाची खरेदी करु इच्छिणारी व्यक्ती, संस्था, संस्था समुह एकल बाजार परवान्यासाठी अर्ज करु शकते
प्रश्न 4. अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती काय आहे?
उत्तरः ऑनलाईन पद्धतीने www.dom.msamb.com या वेबसाईटवर कागदपत्रे अपलोड करावीत तसेच मूळ कागदपत्रांची धारिका पणन संचालनालयास सादर करावी
प्रश्न 5. थेट पणन, एकल बाजार व खाजगी बाजार परवान्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
उत्तरः परवाना अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचे नमुने व सविस्तर माहिती व संबंधित परिपत्रके https://www.msamb.com/Dom या लिंकवर उपलब्ध आहेत.
प्रश्न 6. परवाना शुल्क रक्कम कशा प्रकारे अदा करता येऊ शकते ?
उत्तरःऑनलाईन पद्धतीने https://gras.mahakosh.gov.in/echallan/ या प्रणालीद्वारे परवाना शुल्क अदा करता येते.
प्रश्न 7. थेट पणन परवान्यासाठी आवश्यक असलेली बॅंक गॅरंटी देणेपासून कोणाला सूट आहे?
उत्तरः वैयक्तिक शेतकरी / शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतकरी सहकारी संस्था/ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / ग्राहक सहकारी संस्था/ शेतकरी बचतगट/ महिला बचतगट इ. ना बॅंक गॅरंटीमधून सूटआहे. याबाबतचे दि. 03-03-2014 चे परिपत्रक https://www.msamb.com/Dom या लिंकवर उपलब्ध आहे.
प्रश्न 8. योग्य व बिनचूक अर्ज केल्यानंतर किती दिवसात परवाना अदा होतो?
उत्तरः जास्तीत जास्त 30 दिवस
प्रश्न 9. थेट पणन परवाना, खाजगी बाजार व एकल बाजार परवाना नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे का?
उत्तरः केवळ एकल बाजार परवान्याचे दरवर्षी नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे. थेट पणन परवाना व खाजगी बाजार परवाना कायमस्वरुपी आहे. त्यांचे नुतनीकरण आवश्यक नाही.
प्रश्न 10. थेट पणन परवानाधारकांनी बाजार फी भरण्याची कार्यपद्धती काय आहे?
उत्तरः याबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांचे दि. 29-01-2019 रोजीच्या परिपत्रकीय सुचना पहाव्यात.
प्रश्न 11. शेतमाल खरेदी व्यवहाराची ऑनलाईन प्रशिक्षण व्यवस्था काय आहे?
उत्तरः थेट पणन व खाजगी बाजार परवानाधारकांना शेतमाल खरेदी व्यवहाराची ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबतचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांचेमार्फत दिले जाते.
प्रश्न 12. सुपरव्हीजन फी भरण्याची कार्यपद्धती काय आहे?
उत्तरः परवानाधारकाने संबंधित सहाय्यक निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयातून चलन प्राप्त करुन घेऊन सुपरव्हीजन फीचा भरणा करावा. याबाबत पणन संचालनालयाच्या दि. 03-07-2013 रोजीच्या परिपत्रकीय सुचना पहाव्यात.
फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थां
प्रश्न 1. फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा उद्देश काय आहे ?
उत्तर- राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील फळे व भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठया प्रमाणात करुन उत्पादित मालाची प्रतवारी, आवेष्टन, प्रिकुलिंग, वाहतुक, साठवण याद्वारे परदेशात निर्यात करुन परकीय चलन मिळवणे, तसेच उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांना योग्य तो भाव मिळावा या हेतूने फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांची नोंदणी झालेली आहे.
प्रश्न 2. फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्यासाठी कोणती योजना आहे ?
उत्तर- 1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत निवडक व कमकुवत सहकारी संस्थांना भाग भांडवल अंशदान योजना
ही योजना दिनांक 19 मे 1994 पासून चालू झाली या योजने अंतर्गत निवडक पणन संस्थांना आर्थिक उलाढाल रु. 20.00 लाख असेल तर भाग भांडवल अंशदान व्यवसाय वाढीसाठी रु. 50.00 लाख मंजूर करण्यात येते. वार्षिक उलाढाला रु. 20.00 लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यापटींमध्ये भाग भांडवली अंशदान मंजूर करण्यांत येते. तसेच आर्थिक दृष्टया कमकुवत व परंतु व्यवसाय वाढीसाठी वाव आहे. अशा संस्थांना 2.00 लाख ते रु, 5.00 लाखा पर्यन्त भाग भांडवल अशंदान मंजूर करण्यांत येते.
2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपला सहकारी संस्थांना प्रिकुलिंग व कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.:-
ही योजना दिनांक 5/9/1991 पासून चालू असून फळे व भाजीपाला चांगल्या अवस्थेत राहण्यासाठी व विक्री ठिकाणी पोहचे पर्यन्त तो सुस्थितीत राहण्यासाठी कोल्डस्टोरेज बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मंजुर केले जाते.
या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडून राज्यात शासनास प्रकल्प किंमतीच्या 90% कर्ज दिले जाते. ते कर्ज राज्य शासनाकडून संस्थेसखालील प्रमाणे वितरीत करण्यात येते.
अ) कर्ज-40%
ब) भाग भंडवल -50%
क) संस्थेचा स्वभांग - 10%
३) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य ( कर्ज व अनुदान)
ही योजना दिनांक 16/3/1991 पासुन चालू झालेली असून उत्पादक शेतक-यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व ग्राहकांना कमीतकमी किंमतीत फळे व भाजीपाला उपलब्ध व्हावा हा या योजनेचा हेतू होता.
या योजनेअंतर्गत फळे व भाजीपाला सहकारी संस्थांना एका युनिटसाठी रु. 8.00 लाख आर्थिकसहाय्य प्राप्त होते. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून 50% कर्ज रु. 4.00 लाख व उर्वरित 50 % रक्क्म रु.4.00 लाख राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडून अनुदान स्वरुपात मंजूर केले जाते.
एका संस्थेत जास्ती जास्त चार युनिटसाठी रु. 15.00 लाख कर्ज रु. 15.00 लाख अनुदान दिले जाते.सदरची रक्कम ही खालील बाबींसाठी दिले जाते.
| अ.क्र. |
बाब |
रक्क्म रुपये लाखात |
| 1 |
ग्रेडिंग पॅकिंग शेड |
1.00 |
| 2 |
किरकोळ विक्री केद्र (10) |
2.00 |
| 3 |
पाच मे.टन क्षमतेचे वाहन (1) |
2.00 |
| 4 |
10 मे.टन वॉकिंग कुलर |
2.00 |
| 5 |
प्लास्टिक क्रेट्स |
1.00 |
| |
एकूण |
8.00 |
प्रश्न 1. कांदा अनुदान योजना कधी लागू होते ?
उत्तर - कांदा अनुदान योजना ही कायमस्वरुपाची योजना नाही. कांदा उत्पादन जास्त झाल्यामुळे मागणी पेक्षा उत्पादन व पुरवठा अधिक होतो, अशा परिस्थितीत भाव घसरतात, यापूर्वी सन 2016-17 मध्ये शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने कांदा अनुदान योजना जाहिर केलेली आहे. सदरची योजना दरवर्षी जाहिर केली जात नाही.
प्रश्न 2. नजिकच्या काळात लागू झालेल्या कांदा अनुदान योजनेचा कालावधी काय ?
उत्तर - सन 2016-17 व सन 2018-19 मध्ये कांदा अनुदान योजना शासनाने जाहिर केलेली आहे.
प्रश्न 3. सन 2016-17 मध्ये किती कांदा अनुदान वाटप करण्यात आले आहे ?
उत्तर - 2016-17 मध्ये 103143 लाभार्थ्यांना रक्कम रु. 413327424 वितरीत करण्यात आली आहे.
प्रश्न 4. सन 2016-17 मध्ये कांदा अनुदान प्रतिक्विंटल किती आहे ?
उत्तर - सन 2016-17 मध्ये कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 100 व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे आहे.
प्रश्न 5. सन 2016-17 मधील कांदा अनुदान वाटप केलेले जिल्हे कोणते?
उत्तर - सन 2016-17 मध्ये राज्यातील जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अकोला, धुळे, कोल्हापूर, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती, बुलढाणा व परभणी हे 17 जिल्हे कांदा अनुदान वाटप केलेले आहेत.
प्रश्न 6. सन 2018-19 मध्ये कोणत्या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू आहे ?
उत्तर - दिनांक 1 नोव्हेंबर 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2019 या कालावधी कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू आहे.
प्रश्न 7. सन 2018-19 मध्ये कांदा अनुदान प्रतिक्विंटल किती आहे ?
उत्तर - कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 200 व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे आहे.
प्रश्न 8. सन 2018-19 मध्ये किती कांदा अनुदान वाटप करण्यात आले आहे ?
उत्तर - सन 2018-19 मध्ये दिनांक 01 नोव्हेंबर 2018 ते दिनांक 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीसाठी 114.80 (एकशे चौदा कोटी एंशी लाख) व दिनांक 16 डिसेंबर 2018 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीसाठी रुपये 387,30,31,000/- (रुपये तीनशे सत्याऐंशी कोटी, तीस लाख,एकतीस हजार फक्त) इतकी रक्कम शासनाने उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
प्रश्न 9. सन 2018-19 मधील कांदा अनुदान वाटप केलेले जिल्हे कोणते?
उत्तर - सन 2018-19 मध्ये राज्यातील अमरावती, नाशिक, बुलढाणा, धुळे, अहमदनगर, जालना, पुणे, सोलापूर, लातूर, जळगांव, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, सांगली, बीड, अकोला, अलिबाग (रायगड), नागपूर, परभणी, यवतमाळ, चंद्रपूर व वाशिम हे 23 जिल्हे कांदा अनुदान वाटप केलेले आहेत.
प्रश्न 10. आतापर्यंत किती लाभार्थ्यांना व कीती अनुदान वाटप करण्यात आले ?
उत्तर - दिनांक 30/09/2020 अखेर शासनाकडुन प्राप्त झालेल्या रक्कमेतुन 394729 लाभार्थ्यांना कांदा अनुदान रक्कम रु. 3903015420/- वितरीत करण्यात आले आहे.
खरेदी विक्री संस्था
प्रश्न 1. खरेदी विक्री संस्था नोंदणीचे अधिकार कोणाला आहेत.
उत्तर - महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक तालुक्यात खरेदी विक्री संघ कार्यरत आहेत. संघाची नोंदणी तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयात नोंदणी केली जाते.
प्रश्न 2. खरेदी विक्री संघ काय कामकाज करतात.
उत्तर - शेतक-यांसाठी व शेती साठी उपयुक्त बि-बियाणे, खते, शेती औजारे इ. खरेदी विक्री करणे. तसेच केंद्र शासनाकडून किमान आधारभूत किंमत निश्चित केलेल्या पिकांचे खरेदी विक्री करणे. अशी व्यवस्था करते. तसेच पोटनियमाप्रमाणे विविध प्रकारचे कामकाज करण्यांत येते.
प्रश्न 3. खरेदी विक्री संघास अर्थसहाय्यासाठी कोणती योजना आहे का ?
उत्तर - खरेदी विक्री संघास अर्थसहाय्यासाठी कोणतीही योजना नाही.
प्रश्न 4. सन 2020-21 मध्ये आधारभुत किंमत जाहीर झालेल्या आहेत काय ?
उत्तर - होय
प्रश्न 5. सोयाबीन (पिवळा) आधारभुत किंमत
उत्तर- 3880/- रुपये
प्रश्न 6. उडीद आधारभुत किंमत
उत्तर- 6000/- रुपये
प्रश्न 7. मूग आधारभुत किंमत
उत्तर- 7196/- रुपये
प्रश्न 8. चना (हरभरा) आधारभुत किंमत
उत्तर- 4620/- रुपये
प्रश्न 9. तूर आधारभुत किंमत
उत्तर- 6000/- रुपये
प्रश्न 10. या पिकांची कोण खरेदी करते
उत्तर- 1) मा.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ लि. मुंबई
कन्नुर हाऊस, नरशी नाथा स्ट्रीट, बॉक्स नं.5080, मुंबई - 400009
2) मा.कार्यकारी संचालक, दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि., नागपूर
गणेश पेठ नागपूर -440018
3) मा.व्यवस्थापकीय संचालक, महा फार्मर्स प्रोडयुसर कंपनी लि.पुणे प्लॉट नं.622/623/
624 नाफेड बिल्डींग, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे -37
प्रश्न 11. केंद्र सरकारची तूर मूग उडीद, सोयाबीन,चना खरेदीसाठी nodal agency कोण आहे ?
उत्तर - राज्य शासन
सोयाबीन
प्रश्न 1. सोयाबीन अनुदान दरवर्षी दिले जाते का?
उत्तर- खरीप हंगाम 2016-17 मध्ये राज्यात सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठया प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे सोयाबीनच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी हे अनुदान देण्यात आले. सोयाबीन अनुदान दरवर्षी दिले जात नाही. सन 2016-17 मध्ये ते आकस्मिकता निधीतून देण्यात आले.
प्रश्न 2. सोयाबीन अनुदान फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दिले जात आहे ?
उत्तर- सन निर्णय दिनांक 26 ऑक्टोंबर,2017 अन्वये राज्यातील 24 जिल्हयांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु.200/- व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे रु.108,64,29000/-इतकी रक्कम अनुदान मंजूर केले आहे. तसेच शासन निर्णय दिनांक 6ऑगस्ट, 2019 अन्वये 4 जिल्हयामधील 3 खाजगी बाजार समित्या व 5 थेट पणन परवानाधारक यांना सोयाबीन विक्री केलेल्या 20697 शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी रुपये 396.12 लाख (रुपये तीन कोटी शहाण्णव लाख बारा हजार फक्त) इतकी रक्कम मंजूर केली आहे.
प्रश्न 3. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या किती शेतकऱ्यांना सोयाबीन अनुदान देण्यात आले?
उत्तर- कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या 347828 शेतकऱ्यांना रु.108,64,29000/-इतका निधी शासन निर्णय दिनांक 26 ऑक्टोंबर,2017 अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
प्रश्न 4. सोयाबीन अनुदान प्रति क्विंटल किती दिलेले आहे?
उत्तर- ऑक्टोंबर, 2016 ते डिसेंबर, 2016 या कालावधीमध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु.200/- व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे मंजूर करण्यात आले.
प्रश्न 5. सोयाबीन अनुदान मिळण्यासाठी पात्र कालावधी कोणता आहे.?
उत्तर- ऑक्टोंबर, 2016 ते डिसेंबर, 2016 या कालावधीमध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच परवाना प्राप्त खाजगी बाजार व थेटपणन अनुज्ञप्ती धारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सदर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला.
प्रश्न 6. आतापर्यंत किती खाजगी बाजार आणि थेटपणन परवानाधारकांना प्रत्यक्षात सदर योजनेचा लाभ मिळाला आहे?
उत्तर- ऑक्टोंबर, 2016 ते डिसेंबर, 2016 या कालावधीत 3 खाजगी बाजार समित्या व 5 थेटपणन परवानाधारक यांना सोयाबीन विक्री केलेल्या 20697 शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी रुपये 396.12 लाख (रुपये तीन कोटी शहयान्नव लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी शासन निर्णय दिनांक 6ऑगस्ट, 2019 अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
प्रश्न 7. सोयाबीन अनुदान योजना सर्व खाजगी बाजार आणि थेटपणन परवानाधारकांसाठी लागू करण्यांत आली आहे काय?
उत्तर- शासन निर्णय क्र.सपस-2017/प्र.क्र.5/24स,दिनांक 8 ऑगस्ट,2017 अन्वये 11 खाजगी बाजार संस्था व 16 थेटपणन धारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.तसेच शासन निर्णय क्र.सपस-2018/प्र.क्र.309/24स,दिनांक 8 मार्च, 2019 अन्वये 4 खाजगी बाजार समित्यांचा सोयाबीन अनुदान योजनेत समावेश करण्यात आला.
प्रश्न १. गोदाम विभागाचे कामकाज कोणत्या कायद्यान्वये चालते ?
उत्तर :- गोदाम विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र वखार अधिनियम १९६० अन्वये चालते
प्रश्न २. गोदाम अनुज्ञप्ती व नूतनीकरण करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?
उत्तर :- गोदाम अनुज्ञप्ती व नूतनीकरण करण्याचे अधिकार राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना आहेत.
प्रश्न ३. अनुज्ञप्ती / नूतनीकरण कोणत्या कलमान्वये केली जाते ?
उत्तर :- अनुज्ञप्ती महाराष्ट्र वखार अधिनियम १९६० चे कलम ४ नुसार दिली जाते व नूतनीकरण कलम ६ अन्वये केले जाते.
प्रश्न ४. अनुज्ञप्ती देण्यासाठी कोणते नियम आहेत ?
उत्तर - (१) अनुज्ञप्तीसाठी योग्य त्या नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.
(२) अनुज्ञप्ती देताना योग्य ती शासकीय फी भरणा केल्यानंतरच अनुज्ञप्ती दिली जाते.
(३) अनुज्ञप्ती देताना योग्य ती रक्कमेची बँक गँरंटी दिल्यानंतरच अनुज्ञप्ती दिली जाते.
प्रश्न ५. गोदाम धारकाने आपले गोदाम कशा प्रकारे ठेवले पाहिजे ?
उत्तर :- गोदाम धारकाने आपले गोदाम कशा प्रकरे ठेवावे याबाबत महाराष्ट्र वखार अधिनियम १९६० मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.
प्रश्न ६. शेतकऱ्याचा माल गोदामामध्ये कशा प्रकारे ठेवण्यात येतो ?
उत्तर :- गोदामामध्ये शेतकऱ्याने माल ठेवल्यानंतर सदर मालाची पोहोच पावती सर्व बाबी नमूद करून दिली जाते.