पणन रुपरेषा

पणन संचालनालय राज्यातील शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या कृषी मालाच्या विपणन व्यवहारांचे नियंत्रण करते.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या पणन ,ग्राहक ,कृषी प्रक्रिया,खरेदी विक्री संघ,जिनींग व प्रेसिंग इत्यादी सहकारी संस्थांच्या संनियंत्रणाचे कामकाज संचालनालयाकडुन पार पाडले जाते. मुख्यत: सदर संचालनालय महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 व त्याखालील नियम 1967 अन्वये कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. जेणेकरुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये माल आणणा-या शेतक-यांना आपल्या मालाची वाजवी किंमत मिळते. शेतक-यांचे मध्यस्थांकडुन होणारे शोषण टाळण्यासाठी व त्यांच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळण्यासाठी संचालनालय कार्य करते.अशा प्रकारे कृषी मालाच्या किंमतींचे नियंत्रण करण्याबरोबरच ग्राहकांना योग्य भावात शेतमाल मिळण्यासाठीही संचालनालय मदत करते.

महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगतीशील राज्य असुन कृषी पणन क्षेत्रातही अग्रेसर आहे.भारतातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा मान महाराष्ट्रा ला मिळाला.राज्याच्या विदर्भ प्रांतात कारंजा लाड जि.अकोला येथे इ.स.1886 मध्ये  देशातील पहिली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कापूस या नगदी पिकासाठी स्थापन झाली.

शेतक-यांनी उत्पादीत केलेल्या कृषी मालाला योग्य किंमत मिळवुन देण्यासाठी, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असे संघटित विपणन जाळे विकसित करणेसाठी ,ग्राहकांना दर्जेदार कृषीमाल उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.

लक्ष्य-

     बदलत्या काळाशी सुसंगत व संघटित असे पणन जाळे मुलभुत सुविधांसह विकसित करणे जेणेकरुन शेतक-यांना त्यांच्या मालाची वाजवी किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा कृषीमाल उपलब्ध होवु शकेल.

* राज्यातील सर्व पणन सहकारी संस्थांवर कडक नियंत्रण ठेवणे जेणेकरुन सामान्य लोकांना चांगल्या शेतीमालाचा पुरवठा होणारी यंत्रणा विकसित होवु शकेल.

* शेतक-यांना चांगल्या पणन संधी उपलब्ध करुन देणे.

* शेतीमालाच्या विपणनातील दलालांची साखळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि शेतक-यांना थेट पणन परवाना, शेतकरी ग्राहक बाजार परवाना, खाजगी बाजार परवाना, सिंगल लायसन्स परवाना यांच्या माध्यमातुन पर्यायी बाजार जाळे उपलब्ध करुन देणे.

* ग्राहकांना व शेतक-यांना मिळणा-या शेतीमालाच्या किंमतीत समानता साधणे.

* शेतीमालाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि सरकारी योजना व सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातुन माल निर्यातक्षम बनविणे.

• महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व‍ विनियमन) अधिनियम 1963 व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम 1967 ची अंमलबजावणी करणे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आवश्यकतेनुसार मुख्य बाजार व उपबाजारात योग्य सोयी पुरविण्याबाबत मार्गदर्शन व मदत करणे.
• कृषी विषयक पाहणी व शिफारशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीप्रमाणे या विभागाच्या कामकाजाची सुरुवात 1935 साली झाली.यात निवडक शेतमालांच्या किंमतींची माहिती संकलित केली जाते.
• पणनचा दर्जा व सेवा उंचावण्यासाठी कृषी पणन मध्ये वेगवेगळया सुधारणा करणे.
• कृषी पणन क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना पणन क्षेत्रात गुंतवणुक करण्यासाठी प्रवृत्त करणे व परवाने देणे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कृषी पणनच्या सुविधा निर्माण करणे.ज्यामुळे शेतक-यांना त्यांचा शेतीमाल ग्राहकांना विकता येईल.