ग्राहक सहकारी संस्था
राज्यामध्ये ग्राहकोपयोगी सेवा, वस्तुकरिता स्पर्धात्मक विपणन व्यवस्था सातत्याने उपलब्ध करुन देणे. नागरी / ग्रामिण क्षेत्रातील ग्राहकांना जीवनोपयोगी वस्तु रास्त भावात मिळण्यासाठी व त्याचप्रमाणे उत्पादकांनी उत्पादीत केलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तुनां योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि ग्राहक संस्था मार्फत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी, समाजाच्या सर्व घटकांना योग्य दरात, उच्च प्रतीचा ग्राहकोपयोगी माल पुरवून जीवनमान उंचाविणे विपणन व्यवस्था अधिक बळकट करणे इत्यादी उदेशाने ग्राहक सहकारी संस्थाची निर्मिती / नोंदणी करण्यात येते. पणन संचालनालयाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार राज्यात एकूण 1831 नोंदणीकृत ग्राहक सहकारी संस्था आहे.
- 1831 ग्राहक सहकारी संस्था पैकी 1676 संस्था चालू 39 बंद,78 अवसायनात, 30 नोंदणी रद्द,नवीन नोंदणी 8 आहेत.
- 1831 ग्राहक सहकारी संस्था पैकी 1271 संस्था नफयात असून 346 संस्था तोटयात आहेत. त्यापैकी 214 संस्था अवसायनात, नवीन नोंदणी, नोंदणी रद्द, बंद आहे.
सहकारी ग्राहक संस्था राज्यस्तरीय योजना - शासन निर्णय दि. 30 मे 1994, 14 मार्च, 1995 सदर योजना ही सन 1994, 1995 पासून सन 2006-07 पर्यत शासनस्तरावरुन राबविली जात होती तथा शासन निर्णय दिनांक 26 डिसेबंर 2007 अन्वये सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडे वर्ग करण्यात आली असून पणन संचालनालयाच्या स्तरावरुन राबविण्यात येत आहे तिचा ढाचा / पॅटर्न खालील प्रमाणे आहे.
अ.डिपार्टमेंटल स्टोअर्स ( रु.लाखात )
|
अ.क्र.
|
ढाचा / पॅटर्न
|
भाग
भांडवल
|
फर्निचर व फिक्श्चर
|
व्यवस्थापकीय अनुदान
|
|
कर्ज
|
अनुदान
|
|
1
|
8 लाख व त्यावरील लोकसंख्या असलेली मेट्रोपोलिटन कक्षेतील भांडारे, उलाढाल 175 लाख, विक्रीचा जागा 10.000 चौ.फुट
|
12
|
3
|
1.00
|
1.00
(तीन वर्षात विभागून)
|
|
2
|
3 ते 8 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील भांडारे उलाढाल 80 लाख विक्रीची जागा 4000चौ.फुट
|
6
|
1.50
|
0.50
|
0.50
(तीन वर्षात विभागून)
|
|
3
|
1 ते 3 लाख लोकसंख्या असलेली शहरे उलाढाल 40 लाख विक्रीची जागा 2000 चौ.फुट
|
3
|
0.90
|
0.30
|
0.30
(तीन वर्षात विभागून)
|
ब.किरकोळ विक्री केंद्र ( रु.लाखात )
|
अ.क्र
|
|
|
फर्निचर व फिक्श्चर
|
व्यवस्थापकीय अनुदान
|
|
कर्ज
|
अनुदान
|
|
1
|
मोठा
|
0.90
|
0.25
|
0.10
|
1
(तीन वर्षात विभागून)
|
|
2
|
लहान
|
0.45
|
0.05
|
0.05
|
0.50
(तीन वर्षात विभागून)
|
महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ,मुंबई (महाराष्ट्र स्टेंट को- ऑप कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि. मुंबई)
- ही एक शिखर संस्था आहे. ती संस्था राज्यातील प्राथमिक व मध्यवर्ती ग्राहक संस्थांची शिखर संस्था म्हणून कामकाज करते. या संस्थेमार्फत उत्पादकांकडून किंवा शेतक-यांकडून खरेदी व सभासद संस्थांना विक्री करणे, सभासद संस्थाना मार्गदर्शन/ प्रशिक्षण/आर्थिक सहाय्य करणेच्या उदेशाने या संघाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
- महासंघाचे नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, लातूर व रायगड अशी 8 विभागीय कार्यालये आहेत आणि राज्यभर एकूण 14 किरकोळ केंद्रे चालविली जातात.
- महासंघाची सभासद संस्था, भागभांडवल इत्यादीचा तपशील पुढील प्रमाणे
- संस्थेचे सभासद
|
एकुण 702 ( माहे मार्च 2024 अखेर)
|
- मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडारे
|
110
|
|
ब. मध्यवर्ती सहकारी संस्था वगळून इतर संस्था
|
592
|
- संस्थेचे भागभांडवल
|
मध्यवर्ती सहकारी संस्था रु. 43.24 लक्ष
|
|
|
प्राथमिक सहकारी संस्था रु. 07.19 लक्ष
|
|
|
एकुण रु. 50.43 लक्ष
|
- शासकीय कर्ज
|
नाही
|
- शासकीय हमी
|
नाही
|
- शासकीय अनुदान
|
नाही
|
- शासकीय सबसीडी
|
नाही
|
- बँक कर्ज
|
नाही
|
- महासंघाकडे महाराष्ट्र शासनाचे रक्कम रु. 1,14,47,500/- इतके भागभांडवल होते. माहे डिसेंबर 2015 मध्ये संपुर्ण भागभांडवल शासनास परतफेड केले आहे.
- महासंघाची वार्षिक उलाढाल, भागभांडवल,राखीव निधी व इतर तपशील :-
अ ) वार्षिक उलाढाल ( आकडे लाखात )
|
सन
|
रुपये
|
|
2021-2022
|
222411.34
|
|
2022-2023
|
195353.99
|
|
2023-2024
|
117583.67
|
ब.) शासकीय भागभांडवल / राखीव निधी व इतर (आकडे लाखात)
|
तपशिल
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
|
एकुण भागभांडवला पैकी
|
51.17
|
51.17
|
50.43
|
|
शासकीय भागभांडवल
|
---
|
---
|
----
|
|
राखीव व इतर निधी
|
4697.77
|
5800.36
|
6801.22
|
|
राज्य बँक कर्ज
|
---
|
---
|
---
|
|
गुंतवणूक
|
8761.35
|
10788.24
|
11664.69
|
|
व्यापारी येणे
|
49846.46
|
47242.05
|
9888.50
|
|
व्यापारी देणे
|
65478.36
|
65672.41
|
23308.30
|
|
नफा/ तोटा
|
+ 1169.62
|
+ 1027.69
|
+1101.59
|
|
लेखापरीक्षण वर्ग
|
अ
|
अ
|
अ
|